- Date : 27/03/2023
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केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी।
Seventh Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है।
डीए में वृद्धि
सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42% डीए मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का निर्णय लिया है।
महंगाई भत्ते यानी डीए की संशोधित दर 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। अभी तक महंगाई भत्ते की दर 38% थी।
इसके पहले 2022 में सितंबर महीने में डीए में वृद्धि की घोषणा की गई थी जो 1 जुलाई से प्रभावी थी।
सरकार के इस निर्णय से केंद्र सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत
जहाँ एक ओर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की गई है वहीं पेंशनभोगियों के लिए भी सरकार ने राहत की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेंशनभोगियों के लिए 4% अधिक महंगाई राहत (डीआर) देने की घोषणा की गई है।
सरकार के इस निर्णय से 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुँचेगा।
कर्मचारियों की आमदनी क्या होगी?
सातवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर डीए और डीआर में वृद्धि की गई है और 1 जनवरी 2023 से इसका भुगतान किया जाएगा। वेतन आयोग द्वारा यह सिफारिश कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ते हुए महंगाई के स्तर के साथ अपने दिनचर्या में लगने वाले खर्च में तालमेल बिठाने के लिए किया गया है। साथ ही इससे मूल वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में इरोजन से भी बचा जा सकेगा।
सरकार के इस निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आय बढ़ जाएगी। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹25,000 है तो उसे 38% के आधार पर ₹9500 डीए मिला करता था।
डीए में वृद्धि के बाद अब उस कर्मचारी को ₹25,000 के मूल वेतन पर 42% के हिसाब से ₹10,500 डीए के रूप में प्राप्त होगा। उसकी आमदनी में सीधे-सीधे ₹1000 बढ़ जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि डीए की बढ़ोतरी और महंगाई राहत के लिए सरकार लगभग ₹12,815 करोड़ का खर्च वहन करेगी।
यह भी पढ़ें: मार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?
Seventh Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है।
डीए में वृद्धि
सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42% डीए मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का निर्णय लिया है।
महंगाई भत्ते यानी डीए की संशोधित दर 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। अभी तक महंगाई भत्ते की दर 38% थी।
इसके पहले 2022 में सितंबर महीने में डीए में वृद्धि की घोषणा की गई थी जो 1 जुलाई से प्रभावी थी।
सरकार के इस निर्णय से केंद्र सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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पेंशनभोगियों को महंगाई राहत
जहाँ एक ओर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की गई है वहीं पेंशनभोगियों के लिए भी सरकार ने राहत की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पेंशनभोगियों के लिए 4% अधिक महंगाई राहत (डीआर) देने की घोषणा की गई है।
सरकार के इस निर्णय से 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुँचेगा।
कर्मचारियों की आमदनी क्या होगी?
सातवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर डीए और डीआर में वृद्धि की गई है और 1 जनवरी 2023 से इसका भुगतान किया जाएगा। वेतन आयोग द्वारा यह सिफारिश कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ते हुए महंगाई के स्तर के साथ अपने दिनचर्या में लगने वाले खर्च में तालमेल बिठाने के लिए किया गया है। साथ ही इससे मूल वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में इरोजन से भी बचा जा सकेगा।
सरकार के इस निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आय बढ़ जाएगी। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹25,000 है तो उसे 38% के आधार पर ₹9500 डीए मिला करता था।
डीए में वृद्धि के बाद अब उस कर्मचारी को ₹25,000 के मूल वेतन पर 42% के हिसाब से ₹10,500 डीए के रूप में प्राप्त होगा। उसकी आमदनी में सीधे-सीधे ₹1000 बढ़ जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि डीए की बढ़ोतरी और महंगाई राहत के लिए सरकार लगभग ₹12,815 करोड़ का खर्च वहन करेगी।
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