- Date : 17/05/2023
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तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
7tH Pay Commission: तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को इसकी घोषणा की। बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीए को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया था।
सरकार की तरफ से इस बारे में औपचारिक तौर पर दिए गए बयान में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के अनुरोध पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 1 अप्रैल से वृद्धि लागू करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त और पारिवारिक पेंशनरों को मदद मिलेगी। इस फैसले से राज्य सरकार पर हर साल 2,367 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि जब भी केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, राज्य तुरंत इसका पालन करेगा और भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी की घोषणा करेगा। गौरतलब है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यूपी में डीए 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है।
इस साल अप्रैल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने भी घोषणा की थी कि सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इससे पहले मार्च में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया था।
7tH Pay Commission: तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को इसकी घोषणा की। बढ़ा हुआ डीए 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीए को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया था।
सरकार की तरफ से इस बारे में औपचारिक तौर पर दिए गए बयान में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के अनुरोध पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 1 अप्रैल से वृद्धि लागू करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त और पारिवारिक पेंशनरों को मदद मिलेगी। इस फैसले से राज्य सरकार पर हर साल 2,367 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा।
राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि जब भी केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, राज्य तुरंत इसका पालन करेगा और भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी की घोषणा करेगा। गौरतलब है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यूपी में डीए 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है।
इस साल अप्रैल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने भी घोषणा की थी कि सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इससे पहले मार्च में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया था।
