- Date : 06/02/2023
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आने वाले समय में सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को लेकर एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है।
DA increment: आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। होली के मौक़े पर भत्ते के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।
इस विषय में जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, उसके हिसाब से मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगी रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि यह संभावना खरी उतरी तो महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 42% हो जाएगा। गौरतलब है कि CPI-IW कर्मचारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर हर महीने महंगाईभत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा की जाती है।
महंगाई भत्ते की नई दर
पीटीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया रेलवेमेन फ़ेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया दिसंबर 2022 के लिए CPI-IW 31 जनवरी 2023 घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत महंगाई भत्ते की जानकारी दी गई थी। इसमें जारी किए गए फॉर्मूले के अनुसार महंगाई भत्ते में 4.23% की वृद्धि सुझाई गई थी। इसी आधार पर पूर्णाँक चार की बढ़ोतरी सरकार द्वारा की जाएगी। इससे मौजूदा महंगाई भत्ते की दर जो 38% है, बढ़ा कर 42% की जा सकती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति
अभी इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलनी बाक़ी है। पहले व्यय विभाग भत्ते की बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाएगा। जिसमें इस बढ़ोतरी का राजस्व पर पड़ने वाले असर का उल्लेख भी किया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। एक बार स्वीकृति मिलने पर यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू कर दी जाएगी।
इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ प्राप्त होगा।
यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम
पहले की गई बढ़ोतरी
इसके पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पिछले साल 28 सितंबर 2022 को की गई थी जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हुई थी। इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 तक एक वर्ष में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है जो बढ़कर 38% हो गया था।
CPI-IW के माध्यम से बढ़ती हुई cost of living के मद्देनज़र महंगाई भत्ता दिया जाता है। समय-समय पर इसका अवलोकन किया जाता है, और महंगाई भत्ते का साल में दो बार संशोधन किया जाता है। यह भत्ता कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है।
यह भी पढ़ें: मार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?
DA increment: आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। होली के मौक़े पर भत्ते के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।
इस विषय में जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, उसके हिसाब से मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगी रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि यह संभावना खरी उतरी तो महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 42% हो जाएगा। गौरतलब है कि CPI-IW कर्मचारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर हर महीने महंगाईभत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा की जाती है।
महंगाई भत्ते की नई दर
पीटीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ऑल इंडिया रेलवेमेन फ़ेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया दिसंबर 2022 के लिए CPI-IW 31 जनवरी 2023 घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत महंगाई भत्ते की जानकारी दी गई थी। इसमें जारी किए गए फॉर्मूले के अनुसार महंगाई भत्ते में 4.23% की वृद्धि सुझाई गई थी। इसी आधार पर पूर्णाँक चार की बढ़ोतरी सरकार द्वारा की जाएगी। इससे मौजूदा महंगाई भत्ते की दर जो 38% है, बढ़ा कर 42% की जा सकती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति
अभी इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलनी बाक़ी है। पहले व्यय विभाग भत्ते की बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाएगा। जिसमें इस बढ़ोतरी का राजस्व पर पड़ने वाले असर का उल्लेख भी किया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। एक बार स्वीकृति मिलने पर यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू कर दी जाएगी।
इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ प्राप्त होगा।
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पहले की गई बढ़ोतरी
इसके पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पिछले साल 28 सितंबर 2022 को की गई थी जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हुई थी। इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 तक एक वर्ष में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा चुका है जो बढ़कर 38% हो गया था।
CPI-IW के माध्यम से बढ़ती हुई cost of living के मद्देनज़र महंगाई भत्ता दिया जाता है। समय-समय पर इसका अवलोकन किया जाता है, और महंगाई भत्ते का साल में दो बार संशोधन किया जाता है। यह भत्ता कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है।
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