नएससी या 5 साल की बैंक एफडी: किससे बेहतर निवेश लाभ मिलेगा? | NSC or 5-year bank FD, which is better for saving tax

टैक्स-सेविंग योजनाओं के बारे में टैक्स वर्ष की शुरुआत में ही जान लेना चाहिए - जैसे कि अभी. किसी योजना को चुनने के लिए कोई दबाव नहीं है कि आपको समय सीमा से पहले ही चुनना होगा, और सभी विकल्पों को समझने के लिए आपको बहुत समय मिलता है. ऐसी स्थिति में, क्यों न देखें कि दोनों योजनाओं में से कौन सी आपके लिए सबसे सही है - एक पाँच साल का फिक्स्ड डिपॉज़िट (एफडी), या एक नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी)? 

धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ पाने के लिए, ये सबसे पसंदीदा विकल्पों में से हैं. ये दोनों योजनाएं बैंकों के साथ-साथ एनबीएफसी द्वारा भी ऑफर की जाती हैं, और अलग-अलग विशेषताएं और फायदे देती हैं जो लोगों को अपनी ज़रूरतें और लक्ष्य पूरे करने के लिए आकर्षित करती हैं. यह जानने के लिए आगे पढ़ें कि आपके लिए क्या सही है.

एनएससी और एफडी की विशेषताएं

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एनएससी बनाम एफडी: अंतर जानें

अब जबकि हमने सभी ख़ास बातों को जान लिया है, आइए बेहतर समझ के लिए दोनों बचत योजनाओं को गहराई से देखें.

ब्याज की दर: भारत सरकार समय-समय पर एनएससी के लिए ब्याज दर तय करती है, वर्तमान दर 6.8% है. यह बैंक दरों से अधिक हो भी सकता है और नहीं भी - यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस बैंक से तुलना कर रहे हैं; बैंक दरें 7% तक जा सकती हैं, जबकि एनबीएफसी की ब्याज दरें इससे भी ज़्यादा होती हैं.

इसके अलावा, चूंकि एफडी के मामले में टैक्स तिमाही में और एनएससी के लिए अर्ध-वार्षिक कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए एनएससी में थोड़ा ज़्यादा फायदा है. यह भी ध्यान रखें कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली ब्याज दर ज़्यादा होती है. तो देखने में, बैंक एफडी से मिलने वाली ब्याज से हुई आय ज़्यादा लग सकती है; लेकिन इस पर टैक्स देना पड़ सकता है.

टैक्सेबल रिटर्न: तो सबसे ज़्यादा यह मायने रखता है कि - आय पर कर के बाद आपको क्या मिलता है. यहां ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि एनएससी और एफडी दोनों पर मिलने वाले रिटर्न पर, धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. ब्याज से हुई आय पर टैक्स लगता है, इसलिए एफडी के लिए 10% टीडीएस लागू होता है, जबकि एनएससी के मामले में, निवेशक को ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि वो रिइन्वेस्ट और इकट्ठा हो जाता है.

इसके अलावा, एनएससी पर मिलने वाले इस रिटर्न पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है. इससे एनएससी के माध्यम से प्रभावी रिटर्न ज़्यादा मिलता है. हालांकि, ब्याज पर छूट पाने के लिए, निवेशक को आयकर रिटर्न में साल भर में कमाए ब्याज को 'अन्य आय' के रूप में दिखाना होगा और आयकर फॉर्म के अध्याय 4 के तहत धारा 80सी के तहत कटौती के रूप में ब्याज क्लेम करना होगा.

बैंक एफडी के निवेशक या तो ब्याज जमा कर सकते हैं और मैच्योरिटी पर पेमेंट पा सकते हैं या तिमाही भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, वे कमाए ब्याज के लिए धारा 80सी के तहत टैक्स में छूट का क्लेम नहीं कर सकते.

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लॉक-इन पीरियड: निवेश के दोनों विकल्पों में पांच साल का लॉक-इन पीरियड होता है और निवेश पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, इसका मतलब है कि आपको सीमित दायरे में लाभ मिलता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स की राय एनएससी में निवेश करने की रहती है, क्योंकि इसमें वर्तमान में ज़्यादा ब्याज दरें मिल रही हैं और धारा 80सी के तहत ब्याज पर टैक्स छूट भी मिलती है.

समय से पहले पैसे निकालना: दोनों ही निवेश विकल्पों में समय से पहले पैसे निकालना मुश्किल है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है. आमतौर पर, पांच साल के मैच्योरिटी पीरियड से पहले एनएससी निवेश से पैसे निकालने की अनुमति केवल कुछ बहुत ही विशिष्ट शर्तों के तहत दी जाती है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

• प्रमाण पत्र धारक की मृत्यु;
• राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ज़ब्त करने पर;
• अदालत के आदेश के तहत.

एक वर्ष के भीतर योजना से पैसे निकालने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और ऐसा करने पर, आपको दंडित किया जा सकता है. एफडी के साथ भी ऐसा ही है - समय से पहले पैसे निकालने पर जुर्माना लगता है.

लोन: पांच साल का लॉक-इन पीरियड और बिना जोखिम पैसे पाने का साधन होने के कारण, एनएससी का इस्तेमाल गाड़ी, घर के लिए और अन्य सुरक्षित लोन पाने के लिए कोलैटरल के रूप में आसानी से किया जा सकता है. हालांकि, पांच साल की टैक्स सेविंग एफडी के साथ, यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर, व्यक्तिगत खातों और संयुक्त खातों के लिए एफडी डिपॉज़िट पर लोन लिया जा सकता है. 

क्रेडिट कार्ड कोलैटरल: एसबीआई जैसे कई बैंक एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड प्रदान करते हैं, जिनकी क्रेडिट सीमा आमतौर पर एफडी राशि के 75% से 85% तक होती है. इन क्रेडिट कार्डों के लिए, जोकि एक सुरक्षित क्रेडिट विकल्प हैं, आपको कम से कम 25,000 रुपये की एफडी लेनी होगी. वहीं दूसरी ओर, एनएससी को क्रेडिट कार्ड के लिए कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है.

जोखिम: चूंकि एनएससी भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए दी जाने वाली ब्याज दरों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है, जिसकी वजह से यह देश में सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक बन जाता है.

एफडी के तौर पर किया गया निवेश भी सुरक्षित है, खासकर जब बड़े बैंक में एफडी रखी जाती हैं, लेकिन जोखिम नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती. और देखा जाए, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एफडी को निजी बैंकों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख रुपये तक की एफडी पर डिपॉज़िट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्प. जो आरबीआई की सब्सिडियरी है, द्वारा किया जाता है.

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और आखिर में 

मोटे तौर पर, फिक्स्ड डिपॉज़िट और एनएससी दोनों ही अच्छे निवेश विकल्प हैं जो आपके पैसों को बढ़ाते हैं. हालाँकि, किसमें निवेश करें यह आपकी ज़रूरतों और पसंद पर निर्भर करता है और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निवेश विकल्प चुन सकते हैं.

एनएससी, उदाहरण के लिए, टैक्स लाभ वाला एक स्टेबल निवेश विकल्प हैं जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न का अतिरिक्त लाभ मिलता है बशर्ते आप अपने पैसे को लंबी अवधि में निवेश करने के इच्छुक हों. फिक्स्ड डिपॉज़िट से भी पक्का रिटर्न और टैक्स में बचत मिल सकती हैं, लेकिन इसके अलावा आपको आसान टेन्योर और लिक्विडिटी के साथ एक और फायदा है: आप एफडी पर क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं.

इन निवेश विकल्पों को बड़े पैमाने पर देखते हुए, लंबी अवधि में एनएससी पर संभावित ज़्यादा रिटर्न इसे दूर के लक्ष्य जैसे कि बुढ़ापे में सेवानिवृत्ति लाभ की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाते हैं. वहीं दूसरी ओर, एफडी पर लिक्विडिटी भी आसान हैं. इसलिए, फिक्स्ड डिपॉज़िट में कुछ पैसा अलग से रखने में भी समझदारी है क्योंकि कोई नहीं जानता कि पैसे की कब ज़रूरत पड़ जाए. आप कभी भी एफडी तोड़ सकते हैं.

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