How revenue deficit and fiscal deficit impact the economy?

देखें कि राजकोषीय डेफिसिट किसी देश की आर्थिक भलाई के सबसे महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में कैसे काम करता है।

किसी भी देश की सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए बहुत सारे खर्च करती है और इन खर्चों को पूरा करने के लिए वह अपने नागरिकों के लिए धन इकट्ठा करती है। इस धन को विभिन्न स्रोतों जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, परिसंपत्तियों की बिक्री आदि से एकत्र किया जाता है और एकत्र किए गए धन को सरकार का राजस्व कहा जाता है।

यदि सरकार द्वारा राष्ट्र के कल्याण के लिए किया जाने वाला व्यय, उसके द्वारा वसूल किए गए राजस्व से कम है, तो इससे अधिशेष की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें वर्ष के अंत में कुछ धनराशि सरकार के पास शेष रह जाती है। । दूसरी ओर, अगर सरकार द्वारा किए गए खर्च उसके द्वारा अर्जित राजस्व से अधिक हैं, तो इससे डेफिसिट होता है जिसमें सरकार ने जितना पैसा एकत्र किया है,उससे अधिक धन खर्च करती है।

कमी = कुल व्यय - कुल प्राप्तियां 

घाटे के प्रकार

विभिन्न प्रकार के घाटे होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के घाटे हैं- राजस्व डेफिसिट और राजकोषीय डेफिसिट । इन दोनों प्रकार के घाटे के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है।

1. राजस्व डेफिसिट क्या है?

सरकार द्वारा अपने कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के रूप में खर्च की गई अतिरिक्त राशि राजस्व डेफिसिट है। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजस्व डेफिसिट उन वस्तुओं को ध्यान में रखता है (यानी दोनों आय + व्यय) जो केवल राजस्व प्रकृति के हैं न की वे जो पूंजीगत प्रकृति के हैं।

दूसरे शब्दों में, आय और व्यय जो आवर्ती( रेकरिंग) प्रकृति का हैं, ध्यान में रखा जाता है, लेकिन आय और व्यय जो प्रकृति में आवर्ती नहीं होते हैं, राजस्व घाटे की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखे जाते है।

राजस्व डेफिसिट = कुल राजस्व व्यय - कुल राजस्व प्राप्तियां

राजस्व डेफिसिट दर्शाता है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां अपने राजस्व खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं  और ऐसे मामलों में, सरकार उन प्राप्तियों का पुन: निर्धारण करती है जो पूंजीगत प्रकृति के हैं, अर्थात् ऋण और संपत्ति की बिक्री।

एक राजस्व डेफिसिट सरकार को चेतावनी देता है कि इसकी वर्तमान राजस्व प्राप्तियां राजस्व खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और इसे या तो अपने खर्चों को कम करना चाहिए या राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना चाहिए। इस मामले में यदि सरकार इनमें से कोई भी कार्य करने में असमर्थ है; तो इसे पूंजीगत संपत्ति की बिक्री या ऋण राशियोंकी बिक्री का सहारा लेना होगा।

2. राजकोषीय डेफिसिट क्या है?

राजकोषीय डेफिसिट कुल व्यय (पूंजी + राजस्व) की तुलना में  इसकी कुल प्राप्तियों (पूंजी + राजस्व) की अतिरिक्त राशि होती है। राजकोषीय डेफिसिट उन मदों को ध्यान में रखता है जो पूंजी और राजस्व दोनों प्रकृति के हैं।

राजकोषीय डेफिसिट = कुल व्यय (राजस्व + पूंजी) - कुल प्राप्तियां (राजस्व + पूंजी)

देश का राजकोषीय डेफिसिट सरकार को इस बात का संकेत देता है कि संग्रह की गई राशि से अधिक इन सभी खर्चों को वसूलने के लिए,सरकार को  कितना उधार लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, ऋण से देश को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने में मदद मिलती है।

अर्थव्यवस्था पर इन दोषों का प्रभाव

डेफिसिट अर्थशास्त्रियों द्वारा एक गणितीय संख्या है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव डालता है जिससे सीधे अपने शेयर बाजार प्रभावित होते  है।

यदि देश घाटे में है, तो यह दर्शाता है कि सरकार की आय सरकार के खर्च से कम है और सरकार को बाहरी उधार पर निर्भर रहना पड़ेगा। सरकार ऐसा कर सकती है :

1. अधिक मुद्रा छापना
2. बाहर से उधार मांगना

जैसे-जैसे अधिक धन इस प्रणाली में प्रवेश करेगा, यह उच्च मुद्रास्फीति के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उच्च मांग को जन्म देगा। इसके अलावा, अगले वर्ष से, सरकार को इन उधारों पर ब्याज भी देना होगा, जिससे सरकार पर अपनी प्राप्तियां बढ़ाने के लिए अधिक दबाव पड़ेगा।

1996 में, बहुत सारी औद्योगिक उत्पादन क्षमता कम मांग के कारण भारत में बेकार पड़ी थी। मांग को बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, आर्थिक विकास सुनिश्चित करने वाले एक राजकोषीय घाटे की सिफारिश की गई थी।

जैसा कि भारत कई वर्षों से एक नियंत्रित्र मांग वाली अर्थव्यवस्था थी, इसलिए मांग में वृद्धि ने अर्थव्यवस्था पर अधिक मुद्रास्फीति का दबाव नहीं डाला। सार्वजनिक निवेश में बुनियादी ढांचे, राजमार्गों, सड़कों आदि में वृद्धि आर्थिक विकास को गति देने के दृष्टिकोण से दोगुनी फायदेमंद थी। इससे न केवल एक तरफ समग्र मांग में तेजी लाने में मदद मिली, बल्कि दूसरी तरफ आर्थिक विकास में आपूर्ति की कमी को कम करने में भी मदद मिली।

हालाँकि, नब्बे के दशक के बाद से भारत में आर्थिक स्थिति बहुत बदल गई है। बहुत कम उद्योग,मांग के मुद्दों का सामना कर रहे हैं, और बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। हालाँकि इन दोनों को और बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन यह स्थिति वैसी नहीं है जैसी नब्बे के दशक में थी।

अब राजकोषीय घाटे में कोई भी वृद्धि अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक मुद्रास्फीति का दबाव डालेगी। इसके अलावा, सार्वजनिक ऋण भी इतना बढ़ गया है कि यह पहले से ही सरकार पर बहुत दबाव डाल रहा है क्योंकि ब्याज का खर्च भी बहुत बड़ा है।

मौजूदा स्थिति में, मुद्रास्फीति में वृद्धि घरेलू बचत दर पर भी दबाव डालती है क्योंकि घरेलू खर्च में वृद्धि होती है जो सीधे बचत को प्रभावित करती है। हालांकि, भारत को अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की जरूरत है और व्यवसायों को बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं बनाने की ज़रूरत है,इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, राजकोषीय डेफिसिट हमेशा बुरा नहीं होता है।अच्छी बात यह है कि यह अतिरिक्त मांग का कारण बनता है और बुरी बात यह है कि यदि यह बहुत बड़ा है तो यह मुद्रास्फीति की ओर जाता है जो अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

एक उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च ब्याज दरों का फलस्वरूप होता है जिसके कारण व्यवसायों को उधार लेने के लिए अधिक ब्याज देना पड़ता है जिससे कम लाभ होता है। जैसे-जैसे ब्याज की देनदारी बढ़ती है, कम आय वाले कुछ व्यवसाय अस्थिर हो जाते हैं और उन्हें कम नौकरियों के लिए मजबूर होना पड़ता है।

दुनिया भर के निवेशक किसी भी देश के डेफिसिट पर कड़ी नजर रखते हैं क्योंकि इसका किसी भी कंपनी की लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिससे कंपनी के शेयर की कीमत में वृद्धि / कमी होती है।

एक उच्च ऋण स्तर देश की क्रेडिट रेटिंग को भी प्रभावित करता है क्योंकि यह सरकार पर अधिक दबाव डालता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा किसी के अनुमान अनुसार हो सकती हैऔर इस स्तर से ऊपर राजकोषीय घाटे में वृद्धि को नकारात्मक के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव डालता है।

भारत का चालू खाता डेफिसिट जी.डी.पी. का 2.5% जितना काम हो गया है। इस राजकोषीय घाटे की गणना बजटीय राशि को वास्तविक व्यय से घटाकर जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यदि यह व्यय बजट से अधिक हो जाता है, तो परिणाम सकारात्मक होगा। फिर संख्या को मूल बजट राशि से विभाजित किया जाता है और बजट पर प्रतिशत प्राप्त करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है।

-करन बत्रा

"करण बत्रा आयकर और जी.एस.टी. में विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वह चार्टर्डक्लब.कॉम के संस्थापक और सी.ई.ओ. हैं जो टैक्स से संबंधित संसाधनों के लिए भारत के सबसे बड़े कंटेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। वह भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में अतिथि फैकल्टी भी है और उन्होंने पूंजीगत लाभ कर और प्रकल्पित कर पर 2 पुस्तकें भी लिखी हैं।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश या कर या कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में निर्णय लेते समय आपको अलग से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए |