What are the benefits of Minimum Assured Return Scheme?

पीएफआरडीए एनपीएस के अंतर्गत शुरू करने जा रहा है मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम

new pension scheme

Minimum Assured Return Pension scheme: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए, वर्ष 2023 के मई-जून तक राष्ट्रीय पेशन योजना के अंतर्गत दुनिया की पहली मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम (मार्श) शुरू करने जा रहा है। पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने यह जानकारी दी है। मार्श में निवेश करने वालों को कम से कम 4 से 5 प्रतिशत वार्षिक लाभ मिलने की गारंटी रहेगी।

चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने जानकारी दी कि मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) योजना के लिए सब्सक्राइबर्स को न्यूनतम 5,000 रुपए का वार्षिक अंशदान करना होगा। नई स्कीम के सब्सक्राइबर्सों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। रिटायरमेंट की आयु के 60 वर्ष होने को ध्यान में रखकर यह आयु सीमा निर्धारित की गई है। 

अभी तक एनपीएस में ऐसी कोई योजना नहीं है जिस पर किसी लाभ की गारंटी दी जाती हो। एनपीएस से मिलने वाला लाभ बाजार द्वारा तय किया जाता है। सरकार की केवल एक अन्य स्कीम यानी अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को उनके अंशदान के अनुसार 1,000 से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलने की गारंटी दी जाती है।

यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम

मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम का प्रबंधन शुल्क अधिक होगा

मार्श (MARS) योजना पर मिलने वाला गारंटीड लाभ मार्केट लिंक्ड एनपीएस योजनाओं से मिलने वाले मुनाफे के आधे के करीब होगा। इस योजना के प्रबंधन की फीस भी ऊंची होगी। 

रिटर्न की गारंटी में शामिल जोखिमों के कारण, एनपीएस की प्रबंधन की फीस भी अन्य स्कीमों के अधिकतम 9 बेसिस प्वाइंट्स की तुलना में काफी अधिक करीब 25 बेसिस प्वाइंट्स तक की सकती है। इसकी फीस बीमा कंपनियों द्वारा बीमा प्लान पर लिए जाने वाले 150 बेसिस प्वाइंट्स से कम है। 

मार्श के लिए फंड मैनेजरों का सॉल्वेंसी अनुपात 1.5 (एसेट या लायबिलिटी) होगी, यानी उन्हें स्कीम चलाने के लिए अतिरिक्त पूंजी लगानी होगी। बाजार के रिटर्न से जुड़ी एनपीएस स्कीम में कोई सॉल्वेंसी अनुपात तय नहीं है। इसके अलावा, अगर आप पहले से एनपीएस खाता धारक हैं और वह निष्क्रिय हो गया है तो उसे फिर से सक्रिय कराया जा सकता है।

यह भी पढ़ेंमार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?

संवादपत्र

संबंधित लेख

Union Budget