- Date : 13/12/2021
- Read: 4 mins
- Read in English: What is the vehicle scrappage policy and how does it affect you?
भारत में पुराने वाहनों की संगठित स्क्रैपिंग आखिरकार लागू हो गई है। पता करें कि अपनी पुरानी गाड़ी को कब और कैसे अलविदा कहें।
हम में से कई लोगों ने कैब में यात्रा की होगी जो सड़क पर चलने के बजाय किसी संग्रहालय में रखने जैसी दिखती थी। जल्द ही, ऐसी कारों के संग्रहालय में नहीं, बल्कि किसी कबाड़खाने में दिखने की अधिक संभावना है। और अब से, हमें कोलकाता में पीले रंग की एम्बैस्डर कैब या मुंबई में 'काली पीली' पद्मिनी दिखने की संभावना नहीं है।
स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है?
अपने 2021 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 को पेश करने की सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया। हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन नीतियों पर और विस्तार से जानकारी दी।
भारत की वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार पुराने और खराब वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। यह जलवायु संबंधी चिंताओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कम वायु प्रदूषण और बढ़ी हुई ईंधन दक्षता सुनिश्चित करेगा। अयोग्य वाहनों को बाहर निकालकर, सरकार बेहतर सड़क सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकती है।
संगठित स्क्रैपिंग ऑटो उद्योग के साथ-साथ स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति को भी सुव्यवस्थित करेगा।
किन वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा?
वाहन की उम्र फिटनेस टेस्ट के लिए पैरामीटर है, लेकिन यह स्क्रैपिंग के लिए जरूरी नहीं है। केवल ऐसा वाहन जिसने अपने पंजीकरण चक्र को पार कर लिया है और फिटनेस टेस्ट में अयोग्य हो गया है, उसे वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार स्क्रैप कर दिया जाएगा।
एक अयोग्य वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल(ELV) के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वह फिटनेस टेस्ट और रीटेस्ट में फेल हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए, एक अयोग्य वाहन वह है जो फिटनेस परीक्षण में विफल रहता है या आग, दंगा, आपदा, दुर्घटना आदि से क्षतिग्रस्त हो जाता है और जिसकी मरम्मत या उपयोग नहीं किया जा सकता है।
1 जून 2024 से, 20 साल से पुराने निजी वाहन जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं या जिनके पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से, 15 वर्ष से अधिक पुराने भारी व्यवसायिक वाहनों का भी इसी तरह से पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
हाइब्रिड वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सीएनजी(CNG), एलपीजी(LPG) और इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी इंडिया 2021 से छूट दी गई है।
वाहन फिटनेस निरीक्षण परीक्षण
वाहनों के स्क्रैपेज को स्वैच्छिक रखा गया है। इसका मतलब है कि यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको किसी वाहन को स्क्रैप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इससे आगे, आप अपनी कार का और कुछ नहीं कर सकते हैं।
कार का पंजीकरण चक्र (आमतौर पर 15 साल) खत्म होने के बाद कार को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है, तो मालिक को पास करने के दो और मौके दिए जाएंगे। इसके बाद भी विफल होने के मामले में, वाहन को कोई नवीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा और भारत में स्क्रैपेज नीति के अनुसार अनिवार्य रूप से स्क्रैप कर दिया जाएगा।
स्वाभाविक रूप से, भारतीय सड़कों पर अपंजीकृत वाहन चलाना अवैध है। और यहां तक कि अगर वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर लेते है, तो भी यह हर पांच साल के अंत में फिटनेस टेस्ट के अधीन होगा।
टेस्टिंग और स्क्रैपिंग
पूरे देश में स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो मैन्युअल परीक्षण स्टेशनों को प्रतिस्थापित करेंगे। 75 स्टेशनों की प्रारंभिक योजना से, लगभग 500 स्टेशनों को देश भर में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। इन स्टेशनों की स्थापना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पीपीपी(PPP) मॉडल का भी पता लगाया जाएगा।
नई वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रोत्साहनों में, वाहन स्क्रैप से नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट, रोड टैक्स पर 25% की छूट और वाहन पंजीकरण शुल्क पर पूरी छूट मिलेगी।
पुराने वाहन के स्वामित्व को महंगा बनाना
पुराने वाहनों की स्क्रैपेज पॉलिसी के लागू होने से राज्य पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगा सकेंगे। पुराने वाहनों के पुन: पंजीकरण के लिए शुल्क बढ़ाया जाएगा, जैसा कि वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस प्रमाणीकरण के नवीनीकरण के लिए होगा। इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन आधारित वाहनों को इस ग्रीन टैक्स से छूट दी जाएगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ, सरकार से आने वाले दिनों में भारत की वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के बारीक विवरण देने की उम्मीद की जा सकती है। वर्तमान में, 1 करोड़ से अधिक वाहन वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना भारत की सड़कों पर चलते हैं। वाहन स्क्रैपेज नीति के पूरी तरह से लागू होने के साथ, कच्चे माल की लागत में 40% तक की कमी आ सकती है। इससे पुर्जों की लागत कम हो सकती है और भारतीय वाहन उद्योग वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता है।
हम में से कई लोगों ने कैब में यात्रा की होगी जो सड़क पर चलने के बजाय किसी संग्रहालय में रखने जैसी दिखती थी। जल्द ही, ऐसी कारों के संग्रहालय में नहीं, बल्कि किसी कबाड़खाने में दिखने की अधिक संभावना है। और अब से, हमें कोलकाता में पीले रंग की एम्बैस्डर कैब या मुंबई में 'काली पीली' पद्मिनी दिखने की संभावना नहीं है।
स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है?
अपने 2021 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 को पेश करने की सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया। हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन नीतियों पर और विस्तार से जानकारी दी।
भारत की वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार पुराने और खराब वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। यह जलवायु संबंधी चिंताओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कम वायु प्रदूषण और बढ़ी हुई ईंधन दक्षता सुनिश्चित करेगा। अयोग्य वाहनों को बाहर निकालकर, सरकार बेहतर सड़क सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकती है।
संगठित स्क्रैपिंग ऑटो उद्योग के साथ-साथ स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति को भी सुव्यवस्थित करेगा।
किन वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा?
वाहन की उम्र फिटनेस टेस्ट के लिए पैरामीटर है, लेकिन यह स्क्रैपिंग के लिए जरूरी नहीं है। केवल ऐसा वाहन जिसने अपने पंजीकरण चक्र को पार कर लिया है और फिटनेस टेस्ट में अयोग्य हो गया है, उसे वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार स्क्रैप कर दिया जाएगा।
एक अयोग्य वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल(ELV) के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वह फिटनेस टेस्ट और रीटेस्ट में फेल हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए, एक अयोग्य वाहन वह है जो फिटनेस परीक्षण में विफल रहता है या आग, दंगा, आपदा, दुर्घटना आदि से क्षतिग्रस्त हो जाता है और जिसकी मरम्मत या उपयोग नहीं किया जा सकता है।
1 जून 2024 से, 20 साल से पुराने निजी वाहन जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं या जिनके पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से, 15 वर्ष से अधिक पुराने भारी व्यवसायिक वाहनों का भी इसी तरह से पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
हाइब्रिड वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सीएनजी(CNG), एलपीजी(LPG) और इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी इंडिया 2021 से छूट दी गई है।
वाहन फिटनेस निरीक्षण परीक्षण
वाहनों के स्क्रैपेज को स्वैच्छिक रखा गया है। इसका मतलब है कि यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको किसी वाहन को स्क्रैप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इससे आगे, आप अपनी कार का और कुछ नहीं कर सकते हैं।
कार का पंजीकरण चक्र (आमतौर पर 15 साल) खत्म होने के बाद कार को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। अगर वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है, तो मालिक को पास करने के दो और मौके दिए जाएंगे। इसके बाद भी विफल होने के मामले में, वाहन को कोई नवीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा और भारत में स्क्रैपेज नीति के अनुसार अनिवार्य रूप से स्क्रैप कर दिया जाएगा।
स्वाभाविक रूप से, भारतीय सड़कों पर अपंजीकृत वाहन चलाना अवैध है। और यहां तक कि अगर वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर लेते है, तो भी यह हर पांच साल के अंत में फिटनेस टेस्ट के अधीन होगा।
टेस्टिंग और स्क्रैपिंग
पूरे देश में स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो मैन्युअल परीक्षण स्टेशनों को प्रतिस्थापित करेंगे। 75 स्टेशनों की प्रारंभिक योजना से, लगभग 500 स्टेशनों को देश भर में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। इन स्टेशनों की स्थापना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पीपीपी(PPP) मॉडल का भी पता लगाया जाएगा।
नई वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रोत्साहनों में, वाहन स्क्रैप से नए वाहन की खरीद पर 5% की छूट, रोड टैक्स पर 25% की छूट और वाहन पंजीकरण शुल्क पर पूरी छूट मिलेगी।
पुराने वाहन के स्वामित्व को महंगा बनाना
पुराने वाहनों की स्क्रैपेज पॉलिसी के लागू होने से राज्य पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगा सकेंगे। पुराने वाहनों के पुन: पंजीकरण के लिए शुल्क बढ़ाया जाएगा, जैसा कि वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस प्रमाणीकरण के नवीनीकरण के लिए होगा। इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन आधारित वाहनों को इस ग्रीन टैक्स से छूट दी जाएगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ, सरकार से आने वाले दिनों में भारत की वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के बारीक विवरण देने की उम्मीद की जा सकती है। वर्तमान में, 1 करोड़ से अधिक वाहन वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना भारत की सड़कों पर चलते हैं। वाहन स्क्रैपेज नीति के पूरी तरह से लागू होने के साथ, कच्चे माल की लागत में 40% तक की कमी आ सकती है। इससे पुर्जों की लागत कम हो सकती है और भारतीय वाहन उद्योग वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता है।
