- Date : 27/10/2021
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- Read in English: Hidden costs involving mutual funds that you need to know
म्युचुअल फंड से जुड़ी विभिन्न लागतों और करों को समझने से आपको निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
म्युचुअल फंड शेयर बाजार में निवेश करने का सस्ता और आसान तरीका है। इसमें आपके फंड का प्रबंधन पेशेवर करते हैं। किसी भी फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) में निवेश करते समय अलग अलग शुल्क और कर चुकाना होता है। इसके बारे में म्युचुअल फंड निवेशक को जरूर जानना चाहिए।
व्यय अनुपात
फंड हाउस अपनी सेवाओं के बदले में निवेशकों के निवेश मूल्य के प्रतिशत के रूप में शुल्क लेते हैं। यह शुल्क प्रबंधन को क्षतिपूर्ति करने के साथ-साथ प्रशासनिक लागत, विपणन और जीएसटी जैसे निवेश से संबंधित अन्य खर्चों का भी ध्यान रखता है। प्रतिशत शुल्क या व्यय अनुपात अलग अलग एएमसी और अलग अलग योजनाओं में अलग अलग होता है।
इन शुल्कों की गणना दैनिक आधार पर कुल संपत्ति प्रबंधन (एयूएम) के आधार पर की जाती है और निवेशक की यूनिट होल्डिंग्स से काट ली जाती है। इन खर्चों के समायोजन के बाद किसी फंड की एनएवी घोषित की जाती है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशक से अनावश्यक रूप से उच्च शुल्क नहीं वसूल किया जाए, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने व्यय अनुपात पर स्लैब-वार संरचना निर्धारित की है। फंड हाउस इसे वार्षिक आधार (नीचे तालिका देखें) पर चार्ज कर सकता है।
फंड के आकार का व्यय अनुपात के साथ सीधा संबंध होता है, जो बदले में मिलने वाले रिटर्न को प्रभावित करता है।
प्रवेश और/या निकास भार
कुछ फंड विशिष्ट योजनाओं पर प्रवेश और/या निकास भार लगा सकते हैं। यह म्युचुअल फंड खरीदने या बेचने के समय लगाया जाने वाला एकमुश्त शुल्क है। सेबी ने म्युचुअल फंड निवेश पर एक नो-चार्ज नियम लागू किया है, जिसका अर्थ है कि आपका पूरा कोष बिना किसी कटौती के निवेश किया जाएगा।
निकास शुल्क तब लगाया जाता है जब निवेशक न्यूनतम निर्धारित निवेश अवधि से पहले निवेश को भुनाना चाहते हैं। फंड के मैंडेट के आधार पर निकास भार 0.5% से 3% के बीच हो सकता है। राशि का भुगतान करने से पहले उसे भुनाने वाले एनएवी से काट लिया जाता है।
यदि निवेशक निर्दिष्ट अवधि से अधिक निवेश रखता है, तो कोई निकास भार नहीं लिया जाता है।
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लाभांश वितरण कर
एएमसी निवेशकों को लाभांश के रूप में अप्राप्त लाभ का एक हिस्सा वितरित कर सकते हैं। मार्च 2020 तक फंड हाउस द्वारा लाभांश वितरण कर (DDT) देय था। लेकिन, वित्त अधिनियम 2020 में 1 अप्रैल 2020 से भुगतान किए गए सभी लाभांश पर ₹5000 से अधिक की किसी भी लाभांश आय पर 10% का टीडीएस लागू करने का प्रावधान किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने लाभांश के लिए टीडीएस को घटाकर 7.5% कर दिया था। यह छूट 31 मार्च 2021 तक भुगतान किए गए लाभांश के लिए दी गईथी।
निवेशकों को म्युचुअल फंड निवेश से प्राप्त लाभ के हिस्से के रूप में कर कटौती के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। निवेशक इन निवेशों पर खर्च के एवज में कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख की छूट सीमा से कम है, वे बिना टीडीएस के लाभांश का दावा करने के लिए एएमसी के पास फॉर्म जी जमा कर सकते हैं।
