- Date : 15/04/2023
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Aadhaar Corporate Filings: MCA21 वेबसाइट पर बिजनेस यूजर्स के रूप में पंजीकृत लोगों के लिए यह जरूरी होगा। मुख्य रूप से फर्जी पहचान के मुद्दे से निपटने के इरादे से यह कदम उठाया गया है।
Aadhaar Corporate Filings: सरकार वैधानिक फाइलिंग की सुरक्षा को मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक दस्तावेजों को दाखिल करने में शामिल कंपनी सेक्रेटरीज जैसे निदेशकों और प्रोफेशनल्स के लिए आधार बायोमिट्रिक वेरिफिकेशन को कंपल्सरी करने की योजना बना रही है। सरकार जल्द ही कंपनी अधिनियम के तहत स्टैच्यूटरी फाइलिंग में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और निदेशकों के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर देगी। यह कदम, मुख्य रूप से फर्जी पहचान के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कंपनी ऐक्ट के तहत आधार कंपल्सरी करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पहले ही व्यक्तिगत हितधारकों को ‘एमसीए 21 के साथ अपनी डिटेल को इंटिग्रेट करने’ के लिए जल्द से जल्द आधार प्राप्त करने के लिए कहा है। MCA21 वह पोर्टल है, जिसके माध्यम से कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक फाइलिंग मंत्रालय के सामने प्रजेंट की जाती है। सूत्रों की मानें तो मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत किए गए फाइलिंग में आधार को अनिवार्य बनाने के लिए एक रूपरेखा को लागू करने पर काम शुरू कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस दिशा में तेजी से रोलआउट की योजना बन रही है और यह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। विचार यह है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जो उन हितधारकों की पहचान करने में मदद करे, जिनके नाम एमसीए21 के माध्यम से की गई फाइलिंग में आते हैं। यह कदम उन उदाहरणों के बैकग्राउंड के खिलाफ भी महत्व रखता है, जहां अधिकारियों ने विनियामक फाइलिंग में लोगों द्वारा प्रदान किए गए पर्सनल डिटेल्स में गड़बड़ियां पाई हैं।
Aadhaar Corporate Filings: सरकार वैधानिक फाइलिंग की सुरक्षा को मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक दस्तावेजों को दाखिल करने में शामिल कंपनी सेक्रेटरीज जैसे निदेशकों और प्रोफेशनल्स के लिए आधार बायोमिट्रिक वेरिफिकेशन को कंपल्सरी करने की योजना बना रही है। सरकार जल्द ही कंपनी अधिनियम के तहत स्टैच्यूटरी फाइलिंग में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और निदेशकों के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर देगी। यह कदम, मुख्य रूप से फर्जी पहचान के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कंपनी ऐक्ट के तहत आधार कंपल्सरी करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पहले ही व्यक्तिगत हितधारकों को ‘एमसीए 21 के साथ अपनी डिटेल को इंटिग्रेट करने’ के लिए जल्द से जल्द आधार प्राप्त करने के लिए कहा है। MCA21 वह पोर्टल है, जिसके माध्यम से कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक फाइलिंग मंत्रालय के सामने प्रजेंट की जाती है। सूत्रों की मानें तो मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत किए गए फाइलिंग में आधार को अनिवार्य बनाने के लिए एक रूपरेखा को लागू करने पर काम शुरू कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस दिशा में तेजी से रोलआउट की योजना बन रही है और यह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। विचार यह है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जो उन हितधारकों की पहचान करने में मदद करे, जिनके नाम एमसीए21 के माध्यम से की गई फाइलिंग में आते हैं। यह कदम उन उदाहरणों के बैकग्राउंड के खिलाफ भी महत्व रखता है, जहां अधिकारियों ने विनियामक फाइलिंग में लोगों द्वारा प्रदान किए गए पर्सनल डिटेल्स में गड़बड़ियां पाई हैं।
