- Date : 04/02/2023
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अडानी समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरह शेयर मार्केट पर अडानी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही उनकी लीज को भी खत्म किया जा सकता है।
नई दिल्ली। अदानी समूह चौतरफा घिरता जा रहा है। शेयर बाजार पर गौतम अदानी की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। हालांकि शेयरों के गिरने के साथ ही अदानी समूह एक अन्य मामले में फंस गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में गौतम अदानी के कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जहां मालभाड़े को लेकर ऑपरेटर और गौतम अदानी समूह के बीच विवाद बढ़ गया है। इस विवाद को दूर करने के लिए राज्य सरकार मैदान में उतर चुकी है। हालांकि मालभाड़े को लेकर दोनों पक्षों में आम सहमति नहीं बन पा रही है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मालभाड़े के रेट तय कर दिए है। सरकार ने इन रेट्स को दो दिनों में लागू करने का निर्देश दिया है। अगर अदानी समूह ऐसा नहीं करता है, तो उसके मिले कॉन्ट्रैक्ट को रद किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि अगर अदानी समूह सरकार की प्रस्तावित रेट्स पर प्लांट शुरू नहीं करती है, तो उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार का कहना है कि नए रेट्स न लागू होने पर को कोर्ट का रुख करेगी। सरकार अदानी समहू के सीमेंट प्लांट को रद्द करने को लेकर विचार कर रही है।
लीज की हो रही जांच
उधर सरकार ने अदानी समूह की सीमेंट प्लांट को दी गई जमीन की जांच चल रही है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि कहीं अवैध तरीके से तो जमीन को लीज पर नहीं दिया गया है। इसे लेकर सरकार की कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है।
नई दिल्ली। अदानी समूह चौतरफा घिरता जा रहा है। शेयर बाजार पर गौतम अदानी की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। हालांकि शेयरों के गिरने के साथ ही अदानी समूह एक अन्य मामले में फंस गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में गौतम अदानी के कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। जहां मालभाड़े को लेकर ऑपरेटर और गौतम अदानी समूह के बीच विवाद बढ़ गया है। इस विवाद को दूर करने के लिए राज्य सरकार मैदान में उतर चुकी है। हालांकि मालभाड़े को लेकर दोनों पक्षों में आम सहमति नहीं बन पा रही है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मालभाड़े के रेट तय कर दिए है। सरकार ने इन रेट्स को दो दिनों में लागू करने का निर्देश दिया है। अगर अदानी समूह ऐसा नहीं करता है, तो उसके मिले कॉन्ट्रैक्ट को रद किया जा सकता है। सरकार ने कहा है कि अगर अदानी समूह सरकार की प्रस्तावित रेट्स पर प्लांट शुरू नहीं करती है, तो उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार का कहना है कि नए रेट्स न लागू होने पर को कोर्ट का रुख करेगी। सरकार अदानी समहू के सीमेंट प्लांट को रद्द करने को लेकर विचार कर रही है।
लीज की हो रही जांच
उधर सरकार ने अदानी समूह की सीमेंट प्लांट को दी गई जमीन की जांच चल रही है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि कहीं अवैध तरीके से तो जमीन को लीज पर नहीं दिया गया है। इसे लेकर सरकार की कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है।
