बजट 2019: आपके लिए इसका क्या मतलब है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को अपना पहला केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेतों का मुकाबला करने के लिए बुनियादी ढांचे और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यहां बताया गया है कि आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए बजट का मतलब क्‍या है।

किफायती आवास के लिए होम लोन पर टैक्‍स लाभ

बजट 2019 में, वित्त मंत्री ने किफायती आवास हेतु होम लोन के पुनर्भुगतान के लिए ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्‍स कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। इससे कुल कटौती 3.5 लाख रुपये तक हो जाती है। इस कटौती के लिए शर्त यह है कि खरीदी गई संपत्ति का मूल्य 45 लाख रुपये से कम होना चाहिए, और ऋण 31 मार्च, 2020 से पहले लिया जाना चाहिए। इस प्रकार, स्वयं उपयोग के लिए ली गई संपत्ति के लिए गृह ऋण की कुल कटौती ब्याज पर प्रति वर्ष 3.5 लाख रुपये और मूल धन पर 1.5 लाख रुपये हो जाती है। इसके परिणामस्‍वरूप मध्यम वर्ग के घर खरीदार को 15 वर्ष की ऋण अवधि में लगभग 7 लाख रुपये का लाभ होगा।

आधार और पैन को समान महत्‍व

टैक्‍स फाइलिंग को और भी सरल बनाने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि आप अपने आधार नंबर को दर्ज कर आईटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा, करदाता के लिए इसे और आसान बनाने और उत्पीड़न की संभावना को कम करने के लिए, बजट में फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट शुरू करने का प्रस्ताव है। यह इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा, और इस तरह यह किसी भी मानव हस्‍तक्षेप को समाप्‍त कर देगा।

सीपीएसई निवेशकों के लिए कर लाभ

यदि आप सेंट्रल पब्लिक-सेक्टर एंटरप्राइजेज ईटीएफ में निवेश करते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम निवेशकों के समान टैक्‍स लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत तीन साल की लॉक-इन अवधि और 1.5 लाख रुपए तक की टैक्‍स कटौती होगी।

इलेक्ट्रिक व्‍हीकल पर टैक्‍स कटौती

बजट 2019 में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए ऑटो लोन के ब्याज पर टैक्‍स कटौती का भी प्रस्ताव है। यह कटौती प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अधिक आकर्षक हो जाएगा, जिससे निजी वाहनों की पर्यावरणीय लागत कम करने में मदद मिलेगी।

सुपर-रिच के लिए उच्च प्रभावी कर दरें

इनकम टैक्‍स स्‍लैब प्रभावित किए बिना, बजट में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले उच्च नेट वर्थ वाले व्यक्तियों के लिए सरचार्ज दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया। 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की आय वाले स्लैब के लिए दरें 15% से बढ़ाकर 25% और 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले लोगों के लिए 27% कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि सुपर-रिच के लिए अधिकतम प्रभावी टैक्‍स की दर 42.7% तक हो सकती है। इस प्रकार इसमें आय का 30% और टैक्‍स (11.1%) पर 37% सरचार्ज के अलावा अन्‍य सेस शामिल हैं। 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम प्रभावी कर की दर लगभग 39% हो गई है।

पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न

अनुपालन को आसान बनाने के लिए, सरकार पहले से भरे हुए टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश करने के लिए तैयार है। ये उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होंगे जो वेतन, पूंजीगत लाभ या अर्जित ब्याज से आय अर्जित करते हैं।

60% तक एनपीएस निकासी होगी टैक्‍स फ्री

राष्ट्रीय पेंशन योजना को और भी अधिक आकर्षक बनाने के लिए, बजट में एनपीएस में बचाई गई राशि की 60% तक एकमुश्त निकासी टैक्‍स छूट का प्रस्ताव है। इसलिए, जैसे ही आप 60 साल के हो जाते हैं, आप उस पर कोई टैक्स चुकाए बिना 60% रकम निकाल सकते हैं। एकमात्र शर्त यह है कि शेष 40% को एन्‍युटी प्‍लान में परिवर्तित करना होगा।

एनआरआई के लिए आधार

कोई भी एनआरआई जिसके पास एक वैध भारतीय पासपोर्ट है, वह 180 दिनों की वर्तमान प्रतीक्षा अवधि का इंतजार किए बिना अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सकता है। इससे एनआरआई अपना केवाईसी जल्दी से पूरा कर सकेंगे और बिना किसी अनावश्यक इंतजार के निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा, वित्‍त मंत्री ने एफपीआई निवेश मार्ग के माध्यम से एनआरआई पोर्टफोलियो का विलय प्रस्तावित किया, जो पेशेवर रूप से प्रबंधित संरचना में एनआरआई पूंजी के बड़े हिस्‍से को प्राप्त करने में मदद करेगा।