Crypto Regulation: क्रिप्टो नियम को लेकर निर्मला सीतारमण का बयान, वैश्विक पाले में डाली गेंद

Crypto Regulation: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए दुनिया के सभी देशों की सहमति जरूरी है। सीतारमण ने कहा कि एक वैश्विक खाका बनाना पड़ सकता है, और सभी को इस पर एक साथ काम करना होगा।

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Crypto Regulation: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीतारमण ने कहा है कि सरकार के कदम उठाने से पहले , क्रिप्टो के नियमों के लिए वैश्विक मंजूरी मिलना जरूरी है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि नियमों को प्रभावी बनाने के लिए एक वैश्विक खाका तैयार करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। हालांकि, वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि इसका मतलब डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नॉलजी को नियंत्रित करना नहीं है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो संपत्ति के मामले में कोई भी देश व्यक्तिगत रूप से इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी की कोई सीमा नहीं है। इस विषय पर भारत के प्रस्ताव को जी20 एजेंडे में शामिल किया गया था, जबकि आईएमएफ ने क्रिप्टो करेंसी पर एक पेपर साझा किया और बताया कि यह व्यापक आर्थिक स्थिरता को कैसे प्रभावित कर सकता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB), जिसे G20 द्वारा स्थापित किया गया था, एक रिपोर्ट देने के लिए सहमत हो गया है  और यह वित्तीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। उनकी रिपोर्ट पर जुलाई में चर्चा होने वाली है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल करेंसी पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड और टेक्नॉलजी ड्रिवेन हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत आज वैश्विक समुदाय द्वारा महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और इसके प्रभाव के माध्यम से अपने तरीके से आगे बढ़ने के लिए देखा जा रहा है, सीतारमण ने कहा कि आज भारत में मुद्रास्फीति बड़े पैमाने पर आयातित है। आपको बता दें कि बिटकॉइन, इथीरियम, डॉजकॉइन, लाइटकॉइन, रिपल समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी काफी पॉपुलर हैं।

Crypto Regulation: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीतारमण ने कहा है कि सरकार के कदम उठाने से पहले , क्रिप्टो के नियमों के लिए वैश्विक मंजूरी मिलना जरूरी है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि नियमों को प्रभावी बनाने के लिए एक वैश्विक खाका तैयार करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। हालांकि, वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि इसका मतलब डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नॉलजी को नियंत्रित करना नहीं है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो संपत्ति के मामले में कोई भी देश व्यक्तिगत रूप से इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी की कोई सीमा नहीं है। इस विषय पर भारत के प्रस्ताव को जी20 एजेंडे में शामिल किया गया था, जबकि आईएमएफ ने क्रिप्टो करेंसी पर एक पेपर साझा किया और बताया कि यह व्यापक आर्थिक स्थिरता को कैसे प्रभावित कर सकता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB), जिसे G20 द्वारा स्थापित किया गया था, एक रिपोर्ट देने के लिए सहमत हो गया है  और यह वित्तीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। उनकी रिपोर्ट पर जुलाई में चर्चा होने वाली है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल करेंसी पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड और टेक्नॉलजी ड्रिवेन हैं। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि भारत आज वैश्विक समुदाय द्वारा महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और इसके प्रभाव के माध्यम से अपने तरीके से आगे बढ़ने के लिए देखा जा रहा है, सीतारमण ने कहा कि आज भारत में मुद्रास्फीति बड़े पैमाने पर आयातित है। आपको बता दें कि बिटकॉइन, इथीरियम, डॉजकॉइन, लाइटकॉइन, रिपल समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी काफी पॉपुलर हैं।

संवादपत्र

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