- Date : 27/07/2021
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क्रिप्टोक्यूरेंसी को रेगुलेट करने पर दुनिया भर में गर्मागर्म बहस जारी है. भारत के प्रस्तावित क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रतिबंध के पीछे कुछ अहम कारण हैं और निवेशकों के लिए इसका क्या अर्थ है आइए इस बारे में जानें.
अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं, तो उनके साथ जुड़ जाएं. ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने कुछ सोचकर ही हाल ही में देश की अपनी आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने का फैसला लिया है. बढ़ते डिजिटल करेंसी मार्किट को नियंत्रित करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक बिल संसद के अगले सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है.
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाते रखने वाले बिटकॉइन एक्सचेंजों पर प्रतिबंध को हटा दिया है, इसलिए निवेशकों के मन में उन्होंने पहले से ही कुछ हद तक थोड़ा विश्वास मज़बूत कर लिया है. इसी दौरान, यह भी माना जा रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिक्योर ट्रेड की अनुमति देने के लिए पूरी तरह तैयार है. ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में ही ट्रेडिंग वॉल्यूम 317.2 फीसदी बढ़ा है.
यह समय आरबीआई के लिए हस्तक्षेप करने के लिए बिलकुल सही है ताकि भारतीय निवेशकों के हितों के साथ-साथ सरकारी टैक्स रेवेन्यु को भी सुरक्षित किया जा सके. इस बारे में बहुत सी अटकलें हैं कि नए बिल - जिसे क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का रेगुलेशन के रूप में जाना जाता है - की रूपरेखा क्या हो सकती है. आइए इस पर एक नज़र डालते हैं कि जल्द ही घोषित होने वाले क्रिप्टो नियमों का निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.
इससे मिलती-जुलती बातें: यहां बताया गया है कि आप भारत में बिटकॉइन में निवेश कैसे शुरू कर सकते हैं
प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध
अब तक यह तो साफ़ हो चुका है कि भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को सरकार आरबीआई द्वारा जारी और नियंत्रित रुपये के डिजिटल वर्शन से बदलने का इरादा रखती है. अगर ऐसा होता है, तो भारतीय निवेशकों के पास मौजूद बिटकॉइन या अन्य प्रकार के क्रिप्टो एसेट्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. विशेषज्ञों का कहना है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती और इसे लीगल टेंडर के लिए कम्पटीशन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इसलिए, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार के लिए 'प्राइवेट' की क्या परिभाषा है. हालांकि, ऐसी संभावना है कि नया कानून लागू होने से पहले मौजूदा निवेशकों को ऐसे निवेशों को रिडीम करने के लिए समय दिया जाएगा. भारत में बड़ी संख्या में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को देखते हुए, इससे ऑनलाइन एक्सचेंजों में डर का माहौल पनप सकता है.
टैक्स की देनदारी
बिल का एक मुख्य उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय को कर योग्य बनाना है. आयकर अधिनियम, 1961 जैसे मौजूदा कराधान कानून बिटकॉइन निवेश के मामले में नाकाफ़ी हैं और इसके बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए, सरकार इसे अन्य कानूनी संपत्तियों के बराबर दायरे में लाना चाह सकती है. उदाहरण के लिए, बिटकॉइन माइनिंग पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि माइनिंग की प्रक्रिया में कोई खर्च नहीं होता. साथ ही, यह देखा जाना बाकी है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी को पहले स्थान पर कैपिटल एसेट का दर्जा दिया जाता है.
मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की चिंताएं
चूंकि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज केवाईसी मानदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, इसलिए गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का दुरुपयोग होने का गंभीर जोखिम है. उदाहरण के लिए, केवाईसी की जानकारी आमतौर पर रजिस्ट्रेशन या खाता खोलने के समय वेरीफाई नहीं की जाती. किसी भी निवेशक को अपनी पहचान बताए बिना लगभग तुरंत ट्रांसेक्शन शुरू करने की अनुमति है. हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिंग पार्टीज़ के साथ पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए डिज़ाइन किया गया है, फिर भी नेटवर्क के बाहर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास यह ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है कि ट्रांसेक्शन किसने किया. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा है और डेटा सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन भी है.
इससे मिलती-जुलती बातें: विदेशों में शेयरों में निवेश करके अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाएं
एक नेशनल डिजिटल करेंसी बनाना
नया बिल पारित हो जाने के बाद, रुपये के मूल्य के बराबर एक राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा बनाई जाएगी. चीन जैसे देशों ने भी यही तरीका अपनाया है, जिसने हाल ही में एक डिजिटल युआन लॉन्च किया. अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है कि क्या इसे आरबीआई स्वयं जारी करेगा, या किसी मध्यस्थ जैसे कि बैंक या निजी कंपनियों के माध्यम से ऐसा करेगा (जो कि वर्तमान में स्थिति है). एक अन्य पहलू जिस पर निवेशक उत्सुकता से नजर रखेंगे, वह यह है कि क्या नई सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का इस्तेमाल पेमेंट के तरीके के रूप में किया जा सकता है या इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. सीबीडीसी को अपनाने से आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स में कीमतों में देखी गई अस्थिरता को काबू करने में सक्षम होगा.
एक मौजूदा निवेशक के रूप में आप क्या कर सकते हैं
नए बिल के पहले मसौदे को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाने में कुछ समय लग सकता है. इस बीच, अटकलों से बच कर रहें. यह देखते हुए कि लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन पर बहस चल रही है, इसकी संभावना कम है कि सरकार निवेशकों के हितों को ध्यान में रखे बिना प्राइवेट एक्सचेंजों को पूरी तरह से बंद कर देगी. सरकार अगला कदम उठाने से अगले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी परामर्श ले सकती है.
इससे मिलती-जुलती बातें: 6 सामान्य स्टॉक ट्रेडिंग गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए
वर्तमान में, बिल का उद्देश्य केवल "राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक ढांचे को सुविधाजनक बनाना" है और "क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों" की अनुमति देता है. किसी भी स्थिति में, ऐसा लगता है कि प्रस्तावित नए कानून का ज़्यादा ध्यान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग (एएमएल/टीएफ) कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट में सुधार करना है. अधिक स्पष्टता के अभाव में, इंतज़ार करना और धैर्य बनाए रखना ही बेहतर होगा. आपको आईपीओ के लिए एप्लाई करने के लिए एएसबीए का रास्ता ही क्यों चुनना चाहिए?
अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते हैं, तो उनके साथ जुड़ जाएं. ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने कुछ सोचकर ही हाल ही में देश की अपनी आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने का फैसला लिया है. बढ़ते डिजिटल करेंसी मार्किट को नियंत्रित करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक बिल संसद के अगले सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है.
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाते रखने वाले बिटकॉइन एक्सचेंजों पर प्रतिबंध को हटा दिया है, इसलिए निवेशकों के मन में उन्होंने पहले से ही कुछ हद तक थोड़ा विश्वास मज़बूत कर लिया है. इसी दौरान, यह भी माना जा रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिक्योर ट्रेड की अनुमति देने के लिए पूरी तरह तैयार है. ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में ही ट्रेडिंग वॉल्यूम 317.2 फीसदी बढ़ा है.
यह समय आरबीआई के लिए हस्तक्षेप करने के लिए बिलकुल सही है ताकि भारतीय निवेशकों के हितों के साथ-साथ सरकारी टैक्स रेवेन्यु को भी सुरक्षित किया जा सके. इस बारे में बहुत सी अटकलें हैं कि नए बिल - जिसे क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का रेगुलेशन के रूप में जाना जाता है - की रूपरेखा क्या हो सकती है. आइए इस पर एक नज़र डालते हैं कि जल्द ही घोषित होने वाले क्रिप्टो नियमों का निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.
इससे मिलती-जुलती बातें: यहां बताया गया है कि आप भारत में बिटकॉइन में निवेश कैसे शुरू कर सकते हैं
प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध
अब तक यह तो साफ़ हो चुका है कि भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को सरकार आरबीआई द्वारा जारी और नियंत्रित रुपये के डिजिटल वर्शन से बदलने का इरादा रखती है. अगर ऐसा होता है, तो भारतीय निवेशकों के पास मौजूद बिटकॉइन या अन्य प्रकार के क्रिप्टो एसेट्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. विशेषज्ञों का कहना है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती और इसे लीगल टेंडर के लिए कम्पटीशन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इसलिए, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार के लिए 'प्राइवेट' की क्या परिभाषा है. हालांकि, ऐसी संभावना है कि नया कानून लागू होने से पहले मौजूदा निवेशकों को ऐसे निवेशों को रिडीम करने के लिए समय दिया जाएगा. भारत में बड़ी संख्या में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को देखते हुए, इससे ऑनलाइन एक्सचेंजों में डर का माहौल पनप सकता है.
टैक्स की देनदारी
बिल का एक मुख्य उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय को कर योग्य बनाना है. आयकर अधिनियम, 1961 जैसे मौजूदा कराधान कानून बिटकॉइन निवेश के मामले में नाकाफ़ी हैं और इसके बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए, सरकार इसे अन्य कानूनी संपत्तियों के बराबर दायरे में लाना चाह सकती है. उदाहरण के लिए, बिटकॉइन माइनिंग पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि माइनिंग की प्रक्रिया में कोई खर्च नहीं होता. साथ ही, यह देखा जाना बाकी है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी को पहले स्थान पर कैपिटल एसेट का दर्जा दिया जाता है.
मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की चिंताएं
चूंकि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज केवाईसी मानदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं, इसलिए गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का दुरुपयोग होने का गंभीर जोखिम है. उदाहरण के लिए, केवाईसी की जानकारी आमतौर पर रजिस्ट्रेशन या खाता खोलने के समय वेरीफाई नहीं की जाती. किसी भी निवेशक को अपनी पहचान बताए बिना लगभग तुरंत ट्रांसेक्शन शुरू करने की अनुमति है. हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिंग पार्टीज़ के साथ पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए डिज़ाइन किया गया है, फिर भी नेटवर्क के बाहर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास यह ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है कि ट्रांसेक्शन किसने किया. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा है और डेटा सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन भी है.
इससे मिलती-जुलती बातें: विदेशों में शेयरों में निवेश करके अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाएं
एक नेशनल डिजिटल करेंसी बनाना
नया बिल पारित हो जाने के बाद, रुपये के मूल्य के बराबर एक राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा बनाई जाएगी. चीन जैसे देशों ने भी यही तरीका अपनाया है, जिसने हाल ही में एक डिजिटल युआन लॉन्च किया. अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है कि क्या इसे आरबीआई स्वयं जारी करेगा, या किसी मध्यस्थ जैसे कि बैंक या निजी कंपनियों के माध्यम से ऐसा करेगा (जो कि वर्तमान में स्थिति है). एक अन्य पहलू जिस पर निवेशक उत्सुकता से नजर रखेंगे, वह यह है कि क्या नई सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का इस्तेमाल पेमेंट के तरीके के रूप में किया जा सकता है या इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. सीबीडीसी को अपनाने से आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स में कीमतों में देखी गई अस्थिरता को काबू करने में सक्षम होगा.
एक मौजूदा निवेशक के रूप में आप क्या कर सकते हैं
नए बिल के पहले मसौदे को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाने में कुछ समय लग सकता है. इस बीच, अटकलों से बच कर रहें. यह देखते हुए कि लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन पर बहस चल रही है, इसकी संभावना कम है कि सरकार निवेशकों के हितों को ध्यान में रखे बिना प्राइवेट एक्सचेंजों को पूरी तरह से बंद कर देगी. सरकार अगला कदम उठाने से अगले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी परामर्श ले सकती है.
इससे मिलती-जुलती बातें: 6 सामान्य स्टॉक ट्रेडिंग गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए
वर्तमान में, बिल का उद्देश्य केवल "राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक ढांचे को सुविधाजनक बनाना" है और "क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों" की अनुमति देता है. किसी भी स्थिति में, ऐसा लगता है कि प्रस्तावित नए कानून का ज़्यादा ध्यान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग (एएमएल/टीएफ) कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट में सुधार करना है. अधिक स्पष्टता के अभाव में, इंतज़ार करना और धैर्य बनाए रखना ही बेहतर होगा. आपको आईपीओ के लिए एप्लाई करने के लिए एएसबीए का रास्ता ही क्यों चुनना चाहिए?
