Retail Trade Policy: सरकार जल्द ही जीएसटी ट्रे़डर्स के लिए खुदरा व्यापार नीति और इंश्योरेंस स्कीम करेगी पेश

Retail Trade Policy: भारतीय बाजार में आने वाले समय में सरकार द्वारा राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति पेश की जाएगी, जिससे जीएसटी व्यापारियों को काफी लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही जीएसटी कारोबारियों के लिए बीमा योजना जल्द ही लागू होगी। रिटेल ट्रेड पॉलिसी  के हिस्से के रूप में ट्रेडर्स के लिए एक सुव्यवस्थित सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिजम स्थापित किया जा सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा कि रिटेल ट्रेड पॉलिसी निश्चित रूप से इस क्षेत्र को अपने व्यवसाय को व्यापक बनाने में मदद करेगी क्योंकि इसमें निश्चित मानदंड और बुनियादी सिद्धांत होंगे जिसके भीतर खुदरा व्यापार का संचालन किया जाएगा।

नरेंद्र मोदी सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि सरकार आने वाले समय में एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति और एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड घरेलू व्यापारियों को सहायता प्रदान करना है। पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित नीति व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और ज्यादा लोन देने में मदद करेगी। इसके अलावा पॉलिसी सजेशन और शिकायत निवारण के लिए एक प्रभावी सिस्टम बनाने पर जोर दिया जाएगा। भारत खुदरा व्यापारियों के लिए 5वां सबसे बड़ा ग्लोबल डेस्टिनेशन है। 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग दोनों जीएसटी सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड सभी खुदरा व्यापारियों के लिए एक बीमा योजना बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में प्रस्तावित राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति में उचित मूल्य के लोन तक सुविधाजनक और जल्द पहुंच सुनिश्चित करने, खुदरा व्यापार के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, वितरण श्रृंखलाओं के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा समर्थन प्रदान करने, कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और श्रम उत्पादकता बढ़ाने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। सरकार न केवल ई-कॉमर्स में नीतिगत बदलाव करने की कोशिश कर रही है, बल्कि भौतिक व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति भी ला रही है, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।