- Date : 24/05/2023
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ओएनडीसी आने वाले समय में डिजिटल मार्केट में क्रांति लाने वाला है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में रिटेल सेगमेंट में डेली 100,000 ऑर्डर हासिल करना है।
ONDC Business Model: ओएनडीसी आने वाले समय में डिजिटल मार्केट में क्रांति लाने वाला है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में रिटेल सेगमेंट में डेली 100,000 ऑर्डर हासिल करना है। ओएनडीसी अपने नेटवर्क, डिजाइन और कॉन्ट्रेक्ट में बदलाव की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि इसमें कई नई विकल्प और जुड़ेंगे और ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस होगा।
जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में ओएनडीसी एलिवेट इवेंट में 100,000 ऑर्डर के लक्ष्य की घोषणा की गई थी जिसमें नेटवर्क से जुड़े प्रतिनिधि और सरकार से जुड़े दिग्गज लोग मौजूद थे।
बैठक में कहा गया कि ओएनडीसी स्पेक्स का 1.1 संस्करण मार्च में एनपी के लिए सुविधाओं और तकनीकी आवश्यकताओं के मिनिमम सेट के साथ नेटवर्क को चालू करने के लिए एक बुनियादी टेम्पलेट के रूप में शुरू किया गया था। अगले संस्करण के कुछ हफ्तों में जारी होने की उम्मीद है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओएनडीसी पर खुदरा ऑर्डर 15 मई को पिछले सप्ताहांत की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक गिरकर लगभग 12,000 हो गया था। पिछले सप्ताह नेटवर्क द्वारा दिए जाने वाले डिस्काउंड में बदला व किया गया था जिससे छूट काफी कम हो गई थी।
सूत्रों के मुताबिक छूट का मुद्दा इस हफ्ते ओएनडीसी कार्यक्रम के दौरान चर्चा में आया था। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने मंच से कहा था कि नेटवर्क आखिरकार बड़े डिस्काउंट आदि पर अपनी निर्भरता खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इसी तरह देश के छोटे विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाया है।
गौरतलब है कि मार्च से ओएनडीसी पर लेन-देन की मात्रा तेज गति से बढ़ रही है। रिटेल में मई के पहले सप्ताह के दौरान मोबिलिटी में प्रति दिन 34,000 राइड के अलावा 25,000 से अधिक ऑर्डर रोजना मिले। इस वृद्धि को ओएनडीसी द्वारा प्रारंभिक प्रोत्साहन, पेटीएम, फोनपे, मैजिकपिन और यहां तक कि कुछ विक्रेताओं जैसे नेटवर्क प्रतिभागियों द्वारा शुरू की गई छूट योजनाओं से काफी मदद मिली।
सरकार समर्थित इंटरऑपरेबल कॉमर्स नेटवर्क भारतीय फूड डिलिवरी बिजनेस मॉडल में स्विगी और जोमैटो के एकाधिकार के खतरे के रूप में उभर रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म पर रेस्तरां के लिए लिया जाने वाला प्लेटफॉर्म कमीशन 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच हो सकता है, जोकि ओएनडीसी पर लगभग 8-9 प्रतिशत है।
ONDC Business Model: ओएनडीसी आने वाले समय में डिजिटल मार्केट में क्रांति लाने वाला है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में रिटेल सेगमेंट में डेली 100,000 ऑर्डर हासिल करना है। ओएनडीसी अपने नेटवर्क, डिजाइन और कॉन्ट्रेक्ट में बदलाव की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि इसमें कई नई विकल्प और जुड़ेंगे और ग्राहकों को बेहतर एक्सपीरियंस होगा।
जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में ओएनडीसी एलिवेट इवेंट में 100,000 ऑर्डर के लक्ष्य की घोषणा की गई थी जिसमें नेटवर्क से जुड़े प्रतिनिधि और सरकार से जुड़े दिग्गज लोग मौजूद थे।
बैठक में कहा गया कि ओएनडीसी स्पेक्स का 1.1 संस्करण मार्च में एनपी के लिए सुविधाओं और तकनीकी आवश्यकताओं के मिनिमम सेट के साथ नेटवर्क को चालू करने के लिए एक बुनियादी टेम्पलेट के रूप में शुरू किया गया था। अगले संस्करण के कुछ हफ्तों में जारी होने की उम्मीद है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओएनडीसी पर खुदरा ऑर्डर 15 मई को पिछले सप्ताहांत की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक गिरकर लगभग 12,000 हो गया था। पिछले सप्ताह नेटवर्क द्वारा दिए जाने वाले डिस्काउंड में बदला व किया गया था जिससे छूट काफी कम हो गई थी।
सूत्रों के मुताबिक छूट का मुद्दा इस हफ्ते ओएनडीसी कार्यक्रम के दौरान चर्चा में आया था। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने मंच से कहा था कि नेटवर्क आखिरकार बड़े डिस्काउंट आदि पर अपनी निर्भरता खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इसी तरह देश के छोटे विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाया है।
गौरतलब है कि मार्च से ओएनडीसी पर लेन-देन की मात्रा तेज गति से बढ़ रही है। रिटेल में मई के पहले सप्ताह के दौरान मोबिलिटी में प्रति दिन 34,000 राइड के अलावा 25,000 से अधिक ऑर्डर रोजना मिले। इस वृद्धि को ओएनडीसी द्वारा प्रारंभिक प्रोत्साहन, पेटीएम, फोनपे, मैजिकपिन और यहां तक कि कुछ विक्रेताओं जैसे नेटवर्क प्रतिभागियों द्वारा शुरू की गई छूट योजनाओं से काफी मदद मिली।
सरकार समर्थित इंटरऑपरेबल कॉमर्स नेटवर्क भारतीय फूड डिलिवरी बिजनेस मॉडल में स्विगी और जोमैटो के एकाधिकार के खतरे के रूप में उभर रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म पर रेस्तरां के लिए लिया जाने वाला प्लेटफॉर्म कमीशन 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच हो सकता है, जोकि ओएनडीसी पर लगभग 8-9 प्रतिशत है।
