पोंजी योजनाएं आप को जितना लगता है उससे अधिक सामान्य हैं और यहां वह सब बताया गया है जो आपको खुद को बचाने के लिए पता होना चाहिए |

अक्टूबर में, केंद्र सरकार की अनियमित जमा योजना अधिनियम, 2019 को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया। इस रिपोर्ट के बीच यह खबर आई है कि राज्य में सक्रिय पोंजी योजनाओं ने जमाकर्ताओं से लगभग 26,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

पहल के रूप में, राजस्थान सरकार ने मुख्य न्यायाधीश से सभी संभागीय मुख्यालयों में निर्दिष्ट अदालतें खोलकर अधिनियम को लागू करने में मदद करने के लिए कहा है। इसका अगला कदम धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाना होगा; अर्थात्, बेईमान प्रवर्तक ’जो जमाकर्ताओं ,जिनमें असंबद्ध गरीब भी शामिल हैं,उन को ठगने के लिए फर्जी सहकारी समितियां चलाते हैं'।

पोंजी परिभाषित

यह कहने की जरूरत नहीं है कि पोंजी योजनाएं राजस्थान के लिए कुछ अनोखी नहीं हैं। वर्तमान में, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में इस बात की जांच चल रही है जिसे आई.एम.ए. ज्वेल्स घोटाले के रूप में जाना जाता है, जिसमे 40,000 लोगों को 'साझेदार' बनाने की आड़ में लगभग 2000 करोड़ रुपये ठगा गया। बंगाल में, शारदा चिट फंड घोटाले की गूंज अभी भी जारी है, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में बहुत अच्छी-से-अच्छी योजनाओं के धड़-पकड़ की जांच अभी भी जारी है।

तो पोंजी योजना क्या है और वे क्यों इतनी प्रचलित हैं?

अनिवार्य रूप से, एक पोंजी योजना वह धोखाधड़ी है जो निवेशकों को उच्च रिटर्न देकर जल्दी अमीर बनाने का वादा करती है, बिना किसी स्थायी व्यापार मॉडल, या वैध व्यवसाय के, जो प्रवर्तकों को मुनाफे या कोई नुकसान के जोखिम उत्पन्न करता हो।

इस तरह के घोटाले के मुख्य उद्देश्य भोले-भाले लोगों को धोखा देना है। और शुरुआती दिनों में, यह नए निवेशकों से निवेश प्राप्त करके शुरुआती निवेशकों को अच्छे रिटर्न प्रदान करता है; जैसे ही यह बात फैलती है, नए निवेशकों का एक नया समूह आकर्षित होता है। निवेशकों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि कंपनी का 'लाभ ’, जिसमें से उनके 'लाभांश का भुगतान किया जाता है, किसी उत्पाद की बिक्री से आता है या कुछ व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा होता है, जबकि धन का वास्तविक स्रोत बाद में आने वाले / अन्य निवेशकों के निवेश से होता है।

पोंजी योजना का वास्तविक जीवन उदाहरण, पॉल का उधार चुकाने के लिए पीटर से उधार लेने जैसा है। जब अधिक उधार नहीं लिया जा सकता है - नए निवेश अनिवार्य रूप से ख़त्म हो जाते है क्योंकि नए निवेशक अब और नहीं मिल रहे होते हैं और उनकी संख्या घटती जाती है - तब कंपनी अपने अन्य निवेशकों को लाभांश देना बंद कर देती है।

ऐसा तब होता है जब लाभांश बंद हो जाता है तो मुख्य प्रवर्तक गायब हो जाते है, और घोटाले सामने आने लगती है, जैसा कि आई.एम.ए. के मामले में हुआ। लेकिन किसी को संभावित घोटाले को उजागर करने के लिए व्यक्तिगत नुकसान का इंतजार नहीं करना पड़ता है; यहां पांच खुलासा करने वाली चेतावनी संकेत या लाल झंडे के निशानी बताये जा रहे हैं:

1. अनाब-शनाब उच्च रिटर्न: कानूनी निवेश से आप जो सबसे अधिक रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं वह 10-15% की सीमा के अंतर्गत होगा; यदि कोई व्यक्ति आपको उच्च रिटर्न का वादा कर रहा है, विशेष रूप से अपेक्षाकृत कम समय में, तो आपकी खतरे की घंटी बजनी चाहिए।

2. गारंटीकृत लाभांश: कोई भी निवेश व्यवसाय कभी भी लंबी अवधि के आधार पर स्थिर और निश्चित आर.ओ.आई. की गारंटी नहीं दे सकता है - अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव होते ही हैं,जो बाजार की स्थितियों और कंपनी के राजस्व को प्रभावित करता है। इसलिए यदि प्रवर्तक बहुत अधिक रिटर्न देते हैं (मान लो, पांच साल में 30% से अधिक), तो इसकी फ़र्ज़ी होने की संभावना है।

3. पारदर्शिता का अभाव: अधिकांश पोंजी प्रवर्तक आय उत्पन्न करने के विवरण को गुप्त रखते हैं, या उनके व्याख्याओं से बचते हैं। अनुभव प्लांटेशन्स के मामले में, जहां निवेशकों को 1990 के दशक में 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी, राजस्व को सागौन की बिक्री से उत्पन्न करना था, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि सागौन की मांग एक स्थिर स्तर पर कैसे रहेगी, या यह दुर्घटना-रहित कैसे हो सकता है। यह अधिकतर पोन्जी योजनाओं की खासियत है, जो कभी भी संभावित गिरावट के बारे में नहीं बताती हैं।

4.जादुई मार्केटिंग: यदि निवेश आपको बहुत से मार्केटिंग दिखावे के साथ बेचा जाता है, तो यह मान लेना की यह एक पॉन्ज़ी योजना है, सुरक्षित होगा। पुराने समय के लोग टी.वी. और अन्य मीडिया में अनुभव और होम ट्रेड जैसे खिलाड़ियों द्वारा मार्केटिंग के तूफ़ान को अभी भी याद करते होंगे |

5. बिना लाइसेंस वाली कंपनी: पोंजी ऑपरेटर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आर.ओ.सी.) के साथ पंजीकृत हो जाते है , और उन निवेशकों को प्रभावित करते है जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है। भारत में सेबी, आर.बी.आई., आई.आर.डी.ए.आई. (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया), और पी.एफ.आर.डी.ए. (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) के साथ पंजीकृत वित्त कंपनियां ही केवल प्रतिभूतियों को बेच सकती हैं और वित्त योजनाएं लॉन्च कर सकती हैं। जो वित्त कंपनी इनमे से किसी से भी अधिकृत नहीं होती हैं,वे निश्चित रूप से संदिग्ध होती है।

कार्रवाई करना

शिकायत दर्ज करना मुश्किल नहीं है; आर.बी.आई. के पास निवेशकों में जागरूकता फैलाने और लोगों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक वेबसाइट है। 'सचेत' नामक, इस वेबसाइट में उन कंपनियों के बारे में सारी जानकारी है, जिन्हें प्राधिकरण मिल गया है, जो उन्हें डिपाजिट स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। इसमें पोंजी ऑपरेटरों द्वारा डिपाजिट की अवैध स्वीकृति के बारे में शिकायत दर्ज करने और जानकारी साझा करने का भी प्रावधान है।

सचेत , स्टेट लेवल को-ऑर्डिनेशन कमेटी (एस.एल.सी.सी.) द्वारा एक पहल है, जो सभी भारतीय राज्यों में एक संयुक्त मंच है, जो सेबी, आर.बी.आई., आई आर.डी.ए.आई., और प्रवर्तन निदेशालय जैसे नियामकों के बीच सूचना-साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, ताकि डिपाजिट की अनाधिकृत स्वीकृति की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।

इसलिए, यदि आप किसी भी संदिग्ध योजनाओं में फंसते हैं या उसके अवैध होने का संदेह करते हैं, तो आप वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और डिपाजिट की अवैध स्वीकृति के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। आप उन कंपनियों के बारे में अलर्ट भी पोस्ट कर सकते हैं जो डिपॉजिट पर सामान्य से अधिक ब्याज दर की पेशकश करते हैं, या कम ब्याज दरों पर संदिग्ध ऋण प्रदान करते हैं। जानकारी को संबंधित नियामक या एक कानून प्रवर्तन प्राधिकरण के साथ साझा किया जाएगा, जो तब अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगा।

आखिरी पंक्तियाँ

यदि कोई निवेश योजना में घोटाला होता है, तो यह किसी समय भी उजागर हो जाएगा। जब ऐसा होगा, तो कोई व्यक्ति दुखी होगा, और अपनी दुःख को व्यक्त करेगा। यदि आप किसी राज्य की एजेंसी के खिलाफ निवेशकों की शिकायतों को समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, या ऑनलाइन मंचों पर उनके बारे में देखते हैं, तो आपको भी अंदाजा लगा लेना चाहिए।

शिकायतों का मतलब यह नहीं कि वह निवेश योजना एक पोंजी ऑपरेशन है, लेकिन फिर वैध और अच्छी निवेश योजना शायद ही कभी निवेशकों को शिकायतों का मौका देती हैं।