- Date : 08/02/2023
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वोडाफोन आइडिया (Vi) कंपनी के BSNL की तरह सरकारी कंपनी बन जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि Vi अपने ब्याज को इक्टिविटी में तब्दील करने का फैसला लिया है।
नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया (Vi) जल्द ही सरकारी कंपनी बनने जा रही है। इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर सरकारी के हो जाएंगे। ऐसे में वोडफोन-आइडिया कंपनी जल्द भारत की सरकार कंपनी का तमगा हासिल कर लेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे वोडाफोन-आइडिया सरकारी कंपनी बनने की राह पर आगे बढ़ी, तो बता दें कि वोडाफोन-आइडिया पर सरकार की देनदारी काफी ज्यादा थी। मतलब कंपनी को सरकार को सालाना टैक्स और बाकी मदों में पैसा देना था, जो कंपनी भारी नुकसान की वजह से चुकाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। ऐसे में Vi पर पेमेंट देने का दबाव बढ़ता गया। ऐसे में कंपनी ने देनदारी की जगह सरकार को कंपनी में हिस्सेदारी ऑफर कर दी।
बता दें कि Vi बोर्ड ने शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में बकाया स्पेक्ट्रम पेमेंट पर ब्याज और बकाया एजीआर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद वोडाफोन-आइडिया कंपनी में सरकार की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हो जाएगी।
अभी की क्या है स्थिति
Vi कंपनी में हिस्सेदारी की बात करे, तो शेयर बंटवारे के बाद यूके के वीआई के को-प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 31.7 फीसद रह जाएगी। जबकि भारत के आदित्य बिड़ला समूह की हिस्सेदारी 18.2 फीसद रह जाएगी। वही सरकार की हिस्सेदारी 33 फीसद से ज्यादा हो जाएगी। अगर मौजूदा वक्त की बात करें, तो इस समय यूके की वोडाफोन की हिस्सेदारी 47.6 फीसद है। जबकि आदित्य बिड़ला समूह की हिस्सेदारी मात्र 27.38 फीसद रह जाएगी।
ब्याज को इक्विटी में बदलने को मंजूरी
Vi के मुताबिक उसके पास 10 रुपये फेस वैल्यू के 16,133,184,899 इक्विटी शेयर है। सरकार और Vi के बीच 16,133.18 करोड़ रुपये के ब्याज को इक्विटी में बदलने का फैसला हुआ था, उसका भाव 10 रुपये प्रति शेयर रखा गया था।
नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया (Vi) जल्द ही सरकारी कंपनी बनने जा रही है। इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर सरकारी के हो जाएंगे। ऐसे में वोडफोन-आइडिया कंपनी जल्द भारत की सरकार कंपनी का तमगा हासिल कर लेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे वोडाफोन-आइडिया सरकारी कंपनी बनने की राह पर आगे बढ़ी, तो बता दें कि वोडाफोन-आइडिया पर सरकार की देनदारी काफी ज्यादा थी। मतलब कंपनी को सरकार को सालाना टैक्स और बाकी मदों में पैसा देना था, जो कंपनी भारी नुकसान की वजह से चुकाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। ऐसे में Vi पर पेमेंट देने का दबाव बढ़ता गया। ऐसे में कंपनी ने देनदारी की जगह सरकार को कंपनी में हिस्सेदारी ऑफर कर दी।
बता दें कि Vi बोर्ड ने शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में बकाया स्पेक्ट्रम पेमेंट पर ब्याज और बकाया एजीआर शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद वोडाफोन-आइडिया कंपनी में सरकार की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हो जाएगी।
अभी की क्या है स्थिति
Vi कंपनी में हिस्सेदारी की बात करे, तो शेयर बंटवारे के बाद यूके के वीआई के को-प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 31.7 फीसद रह जाएगी। जबकि भारत के आदित्य बिड़ला समूह की हिस्सेदारी 18.2 फीसद रह जाएगी। वही सरकार की हिस्सेदारी 33 फीसद से ज्यादा हो जाएगी। अगर मौजूदा वक्त की बात करें, तो इस समय यूके की वोडाफोन की हिस्सेदारी 47.6 फीसद है। जबकि आदित्य बिड़ला समूह की हिस्सेदारी मात्र 27.38 फीसद रह जाएगी।
ब्याज को इक्विटी में बदलने को मंजूरी
Vi के मुताबिक उसके पास 10 रुपये फेस वैल्यू के 16,133,184,899 इक्विटी शेयर है। सरकार और Vi के बीच 16,133.18 करोड़ रुपये के ब्याज को इक्विटी में बदलने का फैसला हुआ था, उसका भाव 10 रुपये प्रति शेयर रखा गया था।
