- Date : 16/02/2020
- Read: 3 mins
संगठन के साथ उपयोगकर्ताओं की सब्सक्रिप्शन,पहुँच और बातचीत के लिए ई.पी.एफ.ओ. प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल पहल की जा रही हैं।
सेवानिवृत्ति संगठन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इ.पी.एफ.ओ.) कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए संगठन की सदस्यता, पहुंच और बातचीत आसान करने के लिए समान रूप से विभिन्न डिजिटल पहल कर रहा है।
एक बाइट में, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुनील बर्थवाल ने कहा, “ई.पी.एफ.ओ. ने वर्ष 2020 के दौरान दो प्रमुख पहलों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहली पहल श्रमिकों के लिए आसान जीवनयापन को बढ़ावा देना है। दूसरी पहल नियोक्ताओं के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने पर लक्षित है। "
पहल क्या है?
ई.पी.एफ.ओ. ग्राहकों के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) जारी करके देगा और नियोक्ताओं के लिए ई-निरीक्षण प्रणाली की अनुमति देगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी योग्य श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित नहीं रहे, सभी श्रमिकों को वैध के.वाई.सी. दस्तावेजों के साथ यू.ए.एन. नंबर उत्पन्न करने की ई-सुविधा प्रदान की जाएगी।
इसी तरह, नियोक्ता अब एक निरीक्षक के माध्यम से दस्तावेजों के भौतिक प्रस्तुतिकरण और साक्षात मूल्यांकन से दुरी रख सकते हैं। एक पायलट ई-निरीक्षण प्रणाली नियोक्ताओं को उनके पोर्टल पर दाखिल न करने का कारण बताकर साक्षात निरीक्षण से बचने की अनुमति देगा।
इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से, उन्हें अपनी पेंशन का दावा करते समय एक भौतिक पी.पी.ओ. (पेंशन भुगतान आदेश) प्रस्तुत नहीं करना होगा। डिजीलॉकर के माध्यम से सुरक्षित एक डिजिटल पी.पी.ओ. फॉर्म दस्तावेजों के संग्रहण करने और निकालने को सुरक्षित और परेशानी मुक्त बना देगा। पेंशनभोगी द्वारा ई-फॉर्म को एक मोबाइल ऐप या डिजीलॉकर वेबसाइट के माध्यम से अपनी पहचान को प्रमाणित करने के लिए निकाला जा सकता है।
ई.पी.एफ.ओ. भी ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. संस्करण 2.0 के लॉन्च के साथ प्रश्नों और शिकायत प्रकोष्ठ पर सुधार कर रहा है जो मुद्दों के त्वरित समाधान के माध्यम से लगभग पांच करोड़ ग्राहकों और लाखों नियोक्ताओं को लाभान्वित करेगा।
इ.पी.एफ.ओ मोर्चे पर अन्य विकास क्या हैं?
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ई.पी.एफ.ओ. के छह करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए ई.पी.एफ.ओ. के केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ब्याज क्रेडिट की पुष्टि की,जब केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 8.65% की ब्याज दर को उक्त वर्ष के लिए जमा करने को कहा ।
इस वर्ष, ई.पी.एफ.ओ. निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी निवेश कर रहा है जैसा कि ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित है। निवेश की मात्रा दोनों विकल्पों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। दूसरी ओर, संगठन समय से पहले ही परेशानी में फंसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डी.एच.एफ.एल.) के साथ निवेश किए गए 700 करोड़ रुपये के बॉन्ड का निवेश वापस ले लेगा। ई.पी.एफ.ओ. फिलहाल किसी भी बॉन्ड में निजी संस्था के निवेश को रोक देगा।
ट्रस्टियों ने दो ए.एम.सी., अर्थात् यू.टी.आई. और एस.बी.आई. को तीन साल के लिए फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी, जो 01 अक्टूबर, 2019 से शुरू होगा। कंपनी ने नवंबर 2018 में आर.बी.आई. द्वारा सलाह के अनुसार एक कानूनी इकाई पहचान कोड (एल.ई.आई.) भी प्राप्त किया है, जो ईपीएफओ को गैर-डेरीवेटिव बाजारों में भाग लेने की अनुमति देगा। यह जान लें कि क्या आप ई.पी.एफ.ओ. द्वारा दी जा रही इन सेवाओं से अवगत हैं।
