बैंक, डाकघरों से बड़ी नकदी निकासी टीडीएस को आकर्षित करती है

आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को उन एजेंसियों की सूची में शामिल किया जिनके साथ कर अधिकारी करदाताओं की जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक अब उनके पैन विवरण के आधार पर किसी भी ग्राहक के आयकर रिटर्न (आईटीआर) की जांच कर सकेंगे।

यदि कोई ग्राहक अपने खाते से बड़ी राशि निकाल रहा है और उसने लगातार पिछले तीन वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो बैंक और डाकघर वार्षिक निकासी की एक निश्चित सीमा के पार होने की स्थिति में टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगा सकते हैं।

यह बदलाव क्यों शुरू किया गया है?

नकदी निकासी के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद आईटी विभाग के नज़र में यह बात आई है कि जिन व्यक्तियों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनसे जुड़े खातों से बड़ी मात्रा में निकासी हो रही है। इस तरह की गतिविधि को ट्रैक करने और कर अनुपालन के लिए, आईटी विभाग ने बैंकों और डाकघरों को ऐसे ग्राहक की कर स्थिति को सत्यापित करने और यदि लागू होता हो तो टीडीएस चार्ज करने का अधिकार दिया है ।

नकद निकासी पर टीडीएस की सीमा क्या है?

1 जुलाई से, सभी बैंक खातों से संचयी नकद निकासी 20 लाख रुपये से अधिक लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम होने पर दो प्रतिशत का टीडीएस आकर्षित करेगी । यदि निकासी 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो टीडीएस की लागू दर पांच प्रतिशत होगी।

आयकर विभाग ने एक नई कार्यक्षमता 'आईटीआर फाइलिंग अनुपालन चेक' जारी की है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक या तो http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर 'प्रयोज्यता की सत्यापन धारा के अंतर्गत 194N' का उपयोग कर सकते हैं या बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन के साथ प्रक्रिया को स्वचालित और एकीकृत करने के लिए एपीआई-आधारित एक्सचेंज का उपयोग कर सकते हैं।

इसके साथ ही वित्तीय संस्थान, पैन के आधार पर आईटी रिटर्न फाइलिंग स्थिति को बल्क मोड में चेक कर सकेंगे और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194N के तहत टीडीएस की लागू दर प्राप्त कर सकेंगे।