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New Financial Year Rules: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही आम आदमी से जुड़े कई नए फैसले भी लागू हो गए हैं। आज एक अप्रैल से 10 से ज्यादा नियमों में बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में आपका जानना भी जरूरी है।

Income Tax Rules

New Financial Year Rules: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले नियमों में भी अहम बदलाव हो गए हैं। नई आयकर व्यवस्था और पेंशन के साथ ही सेविंग, टैक्स छूट और म्यूचुअल फंड से जुड़े 10 से ज्यादा नियमों से जुड़ी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हैं और आज हम आपको इन्हीं अहम जानकारियों के बारे में बताते हैं।

आज 1 अप्रैल से बदल रहे हैं नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के नियम। अब सालाना पेंशन पाने या इससे बाहर निकलने की कोशिश करने वालों को केवाईसी या निकासी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को साइट पर अपलोड करना कपल्सरी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक अप्रैल से न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 7 लाख रुपये है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का प्रस्ताव किया है।

एक अप्रैल से तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और ड्यूटी पर टैक्स की दर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना ‘महिला सम्मान बचत पत्र’ की आज से शुरुआत हो चुकी है और इसमें किसी महिला या लड़की के नाम पर दो लाख रुपये तक एक बार में निवेश किया जा सकता है। इस योजना के तहत 7.5 फीसदी ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के तहत जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये कर दी जाएगी। जबकि मंथली इनकम स्कीम के तहत जमा सीमा बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है। 

आपको बता दें कि 5 लाख रुपये एनुअल प्रीमियम से ज्यादा की पॉलिसी के मामले में मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट की सीमा खत्म कर दी गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए ज्यादातर लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अन्य बचत योजनाओं में इंट्रेस्ट रेट में 0.1 फीसदी से 0.7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई हैं। उधर, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम बढ़ा दिए हैं। देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना आज से लागू होगी। इसमें एक करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क 2 पर्सेंट से घटकर 0.37 पर्सेंट किया जा रहा है। विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान को आरबीआई के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में लाया गया है।

संवादपत्र

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