बजट 2022 में घोषित डिजिटल एसेट्स पर कराधान

यदि आप डिजिटल एसेट्स बेचकर पैसा कमाते हैं, तो भारत में कोई कानून आपको करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करता है, जो अब बदल जाएगा। यह लेख हाल के बजट के दौरान डिजिटल एसेट्स पर करों की घोषणाओं पर चर्चा करेगा।

2022 के बजट में घोषित डिजिटल एसेट्स पर कराधान

अभी तक, भारत में कोई भी कानून आपको डिजिटल एसेट्स को बेचकर कमाए गए पैसे के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करता है। हालांकि, अब इसमें बदलाव होने जा रहा है। अपने केंद्रीय बजट 2022 के भाषण में, वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार अब डिजिटल एसेट्स पर कर लगाने जा रही है।

इस लेख में, हम हाल के बजट में घोषित डिजिटल एसेट्स पर कर पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, अनभिज्ञ लोगों के लिए, यह लेख डिजिटल एसेट्स पर महत्वपूर्ण बातें साझा करेगा, जैसे वे क्या हैं, उनके कर नियम क्‍यों और कैसे हैं आदि।

डिजिटल एसेट्स क्‍या हैं?

परिभाषा के अनुसार, डिजिटल एसेट्स आपके स्वामित्व वाली कोई भी डिजिटल सामग्री है, जिसमें टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं। पहले, केवल वीडियो और तस्वीरों को ही डिजिटल एसेट्स माना जाता था, लेकिन अब डिजिटल एसेट्स के लिए बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए, क्रिप्टोकरेंसी और यहां तक कि एनएफटी भी डिजिटल एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, कराधान के उद्देश्यों के लिए डिजिटल एसेट्स की परिभाषा (इसके अंतर्गत कौन सी सभी चीजें आती है) भिन्न हो सकती है।

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डिजिटल एसेट्स पर कराधान कितना है?

जैसा कि ऊपर बताया गया है, क्रिप्टो पर कर नहीं लगता था। हालांकि, पिछले वर्ष में, डिजिटल एसेट्स में निवेश और कुल लेनदेन में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए, सरकार को डिजिटल एसेट्स को कर के तहत लाना पड़ा।

सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी सहित डिजिटल वर्चुअल एसेट्स से आय पर 30% फ्लैट कर की घोषणा की है। क्रिप्टो विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। नीचे कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं:

  • पारंपरिक कराधान के विपरीत, कर सीधे 30% है, जो स्‍लैब आधारित है।
  • वित्त मंत्री ने डिजिटल एसेट्स के लिए किए गए भुगतान पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का प्रस्ताव रखा, जिसे 1% की दर से काटा जाएगा।
  • अगर आप किसी को डिजिटल एसेट गिफ्ट करते हैं, तो उस पर भी कर लगेगा।
  • नुकसान के मामले में कोई समायोजन नहीं होगा। आप इक्विटी जैसे अन्य निवेश इन्‍स्‍ट्रूमेंट में शुद्ध लाभ पर कर का भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक वित्तीय वर्ष में 4,00,000 रुपये का लाभ कमाया और 1,50,000 रुपये का नुकसान उठाया है। वित्तीय वर्ष में आपका शुद्ध लाभ 2,50,000 रुपये है। इसलिए, आप शुद्ध लाभ पर कर का भुगतान करते हैं। हालांकि, डिजिटल एसेट्स के मामले में, आप नुकसान को समायोजित नहीं कर सकते है; इसलिए, यदि उपरोक्त लाभ और हानि विवरण डिजिटल एसेट्स के लिए हो, तो आपको 4,00,000 रुपये पर 30% कर का भुगतान करना होगा। डिजिटल एसेट्स अब पैसा बनाने के लिए एक आकर्षक वित्तीय साधन नहीं है, खासकर अल्पकालिक निवेशकों (और ट्रेडर्स) के लिए।

क्या कराधान डिजिटल एसेट्स को कानूनी बनाता है?

भारत में क्रिप्टोकरेंसी एक कानूनी संस्‍था नहीं है। कराधान की घोषणा के बाद, कुछ निवेशकों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि कराधान के साथ, भारत में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी हैं। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने बजट के बाद स्पष्ट रूप से कहा है कि कराधान भारत में क्रिप्टो को कानूनी नहीं बनाता है। भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमित बनी हुई है।

निवेशकों को क्‍या करना चाहिए?

सरकार की ओर से अभी भी डिजिटल एसेट्स की परिभाषा पर 100% स्पष्टता नहीं है। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी निस्संदेह इसका हिस्सा हैं। यह देखते हुए कि डिजिटल एसेट्स को विनियमित नहीं किया जाता है, निवेशकों को अपने कुल पोर्टफोलियो का केवल एक छोटा सा भाग उनके लिए आवंटित करना चाहिए।

किसी भी डिजिटल एसेट को खरीदते और बेचते समय कराधान पर विचार करें। लेकिन, फिर से, नुकसान का समायोजन ना होना एक मुख्‍य बात है - अपनी गणना में इसे ना भूलें।

संवादपत्र

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