- Date : 31/01/2022
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बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर होने वाली घोषणाओं पर सबकी नजर है। भारत में दुनिया भर से सबसे अधिक क्रिप्टो मालिक हैं। जानकारों का मानना है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का सही समय आ गया है।
क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया तेजी से फैल रही है। जनवरी 2022 तक बाजार में 8,000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी प्रचलन में हैं। अब, जबकि कुछ सरकारों ने क्रिप्टो के प्रति अधिक सकारात्मक रुख दिखाया है, भारत की अभी भी अपनी आपत्ति कायम है। बिटकॉइन 2009 में शुरू की गई पहली डिजिटल मुद्रा थी। फिर भी, एक दशक से अधिक समय बाद, भारत सरकार ने डिजिटल संपत्ति को कानूनी दर्जा नहीं दिया है। इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी बिल, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था, में देरी हुई है। इधर, रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार नियामक ढांचे पर और चर्चा करना चाहती है। इसके अलावा, माना जा रहा है कि सरकार तब तक इंतजार करना चाहती है जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च नहीं कर देता।
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केंद्रीय बजट 2022 संसद में 1 फरवरी, 2022 को पेश किया जाना है। भारतीय क्रिप्टो-निवेश समुदाय उम्मीद कर रहा है कि इसे एक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और विनियमित किया जाएगा। हां, क्रिप्टो पर दांव लगाने वालों के लिए बहुत कुछ दांव पर है। रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारतीयों द्वारा डिजिटल नकदी में निवेश 240 मिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंच जाएगा। निवेशकों की बजट 2022 से क्या उम्मीद है, यहां जानें:
1) पूंजीगत संपत्ति के अंतर्गत लाना
कोई भी निवेशक किसी क्रिप्टोकरेंसी को निवेश के उद्देश्य खरीदता है। इसलिए, क्रिप्टो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(14) के तहत पूंजीगत संपत्ति माना जा सकता है। ऐसा होने पर क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण से होने वाले लाभ पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य बन जाएगा। जानकारों का मानना है कि नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में साइबरकैश में काम करने वाले करदाताओं के लिए, क्रिप्टो-परिसंपत्तियों से होने वाली आय को व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य होना चाहिए।
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2) टीडीएस/टीसीएस कानून बने
"स्रोत पर कर कटौती" (टीडीएस) या "स्रोत पर कर संग्रह" (टीसीएस) प्रावधानों के माध्यम से, सरकार आय का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करती है। जैसे, सरकार स्रोत से कर राजस्व एकत्र करती है। यहां, क्रिप्टो की बिक्री और खरीद के लिए नए टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों को पेश करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज , जो डिजिटल मुद्राओं के लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, उन्हें स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। ऐसा करते समय सरकार को छोटे निवेशकों को ऐसे क्रिप्टो-संबंधित कराधान से छूट देनी चाहिए।
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3) एसएफटी रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया जाए
वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) कानून के अनुसार निर्दिष्ट संस्थाओं को अपने वित्तीय लेनदेन की सूचना आयकर विभाग को देने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त, विभाग अपने अनुपालन पोर्टल पर नया वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) संचालित करता है। इस वेबसाइट में करदाता के विभिन्न वित्तीय लेनदेन के बारे में विवरण रहता है। यह ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए आपको केवल आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करना है।
इसके अलावा, वित्तीय लेनदेन के विवरण में क्रिप्टोकरेंसीकी बिक्री और खरीद की सूचना दी जानी चाहिए। फिर, यह उसी तरह होगा जैसे ट्रेडिंग कंपनियां म्युचुअल फंड की इकाइयों और शेयरों की बिक्री और खरीद की रिपोर्ट करती हैं।
4) उच्च टैक्स दर
डिजिटल कैश से लाभ पर उच्च कर लगाने की मांग की गई है। मौजूदा कानून में पहेली, लॉटरी जीत और गेम शो से होने वाले लाभ पर 30% तक टैक्स लागू होता है। क्रिप्टोकरेंसी को भी इसी टैक्स स्लैब में रखा जाना चाहिए।
5) अन्य आय स्रोतों से हुई हानियों के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं मिले
क्रिप्टोकरेंसी बाजार अत्यधिक अस्थिर है। इसलिए, सरकार को अन्य आय के खिलाफ डिजिटल संपत्ति की बिक्री से होने वाले नुकसान को समायोजित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा, इसे क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाले नुकसान को क्रिप्टो से भविष्य की आय के खिलाफ समायोजित करने की भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
आगामी बजट 2022 सत्र से हमें क्रिप्टो बाजारों पर भारत सरकार के रुख के बारे में जानकारी मिलने की संभावना है। अभी भी कुछ निवेशक वर्चुअल कैश की बिक्री से होने वाली आय के लिए पूंजीगत लाभ का भुगतान कर रहे हैं। इन सबके बीच आभासी मुद्रा बाजारों की अनिश्चितता के कारण, निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी में सावधानी से काम लेना चाहिए। इसलिए, बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी में पैसे लगाने से पहले क्रिप्टोकरेंसी जोखिम का पता लगाने के लिए छोटी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करके शुरुआत करें।
