- Date : 01/02/2023
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आम बजट में नई कर रिजीम और स्लैब के साथ कृषि क्षेत्र और हस्त कला के लिए भी प्रावधान किया गया है।
Budget 2023-24: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 पेश किया। यह बजट मोदी सरकार द्वारा आम चुनाव के पहले प्रस्तुत किया जाने वाला पहले आखिरी पूर्ण बजट है जिसका उद्देश्य देश और जनता का समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे और निवेश के साथ ही क्षमता को उजागर करना है। इसके साथ इस बजट के दौरान वित्त मंत्री ने पाँच बड़ी घोषणाएँ भी कीं। साथ ही बजट में नई टैक्स रिजीम भी प्रस्तुत की गई जिसके अंतर्गत टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है।
नया टैक्स रिजीम अधिक आकर्षक
वित्त मंत्री ने बताया कि नई कराधान व्यवस्था टैक्स रिजीम अब अधिक आकर्षक है जिससे लोगों को अधिक लाभ मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी के लिए नई टैक्स रिजीम को अपनाने की बाध्यता नहीं है लेकिन नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत अधिक रियायत और छूट मिलेगी। इसलिए इसके प्रति लोगों में उत्साह बढ़ेगा।
नई टैक्स रिजीम का नया स्लैब
ध्यान देने योग्य बात है कि करदाताओं के लिए 2020 में नई टैक्स स्लैब की व्यवस्था शुरू की गई थी। इस व्यवस्था में 2023-24 के बजट में बदलाव किया गया है। जिसके अंतर्गत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹3 लाख वार्षिक किया गया है। साथ ही स्लैब की संख्या में बदलाव करते हुए अब केवल पाँच स्लैब रखे गए हैं।
नई स्लैब व्यवस्था इस प्रकार की होगी
0 - ₹3 लाख वार्षिक आय पर कोई भी कर देय नहीं होगा वहीं ₹15 लाख से अधिक वार्षिक आमदनी वाले लोगों के लिए अधिकतम कर स्लैब 30% होगा।
₹3 लाख - ₹6 लाख वार्षिक आय पर 5% आयकर देय होगा।
₹6 लाख - ₹9 लाख वार्षिक आय पर 10% आयकर देना होगा।
₹9 लाख - ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर 15% आयकर और
₹12 लाख से ₹15 लाख वार्षिक आय पर 20% आयकर देय होगा।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि देश प्रत्यक्ष कराधान के सरल होने की राह देख रहा था। जिसके अंतर्गत इसी दिशा में कदम उठाते हुए 3 साल पहले प्रत्यक्ष कराधान की एक नई व्यवस्था लागू की गई थी। इसे अब और अधिक आकर्षक बनाया गया है ताकि लोग बिना हिचकिचाहट नई व्यवस्था को अपना सकें।
बजट 2023 पूंजी निवेश को बढ़ाता है। विकास के इंजन समझे जाने वाले एमएसएमई को भी यह गति देता है जिसके कारण निजी सेक्टर को भी बढ़त मिलती है। साथ ही इससे कर में रियायत मिलती है।
यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम
बजट 2023 में कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देता है। ये बिंदु हैं,
- महिलाओं का सशक्तिकरण
- स्वयं सहायता करने वाले समूहों पर विशेष ध्यान
- पर्यटन को बढ़ावा और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
- भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में पहचाने जाने वाले विश्वकर्मा हस्तकला उद्योग के लिए प्रावधान
- और हरित विकास आदि।
इस दिशा में सीतारमण ने अगले तीन वर्षों के लिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा भी की।
कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान
बजट 2023 के अनुसार कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर ₹20 लाख करोड़ किया जाएगा। पशु-पालन, डेयरी और मत्स्य-पालन को भी इस दायरे में लाया जाएगा। इसी के साथ वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना भी ₹6000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी।
कर संबंधी अन्य बड़ी घोषणाएँ
नई कर व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है जिससे अब अधिकतम कर की दर कम होकर 39% तक आ जाएगी।
इसी के साथ छुट्टियों के नकदीकरण पर भी एक अहम फैसला लिया गया है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर छुट्टियों के नकदीकरण पर छूट की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख किया जाएगा।
नई कर व्यवस्था के अनुसार उस हर व्यक्ति को जिसकी वार्षिक आय ₹15.5 लाख या उससे अधिक है, उनको अब स्टैंडर्ड डिडक्शन पर ₹52,500 का लाभ प्राप्त होगा।
यह भी पढ़ें: मार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?
Budget 2023: 7 Priorities To Guide India In 'Amrit Kaal'
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नया टैक्स रिजीम अधिक आकर्षक
वित्त मंत्री ने बताया कि नई कराधान व्यवस्था टैक्स रिजीम अब अधिक आकर्षक है जिससे लोगों को अधिक लाभ मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी के लिए नई टैक्स रिजीम को अपनाने की बाध्यता नहीं है लेकिन नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत अधिक रियायत और छूट मिलेगी। इसलिए इसके प्रति लोगों में उत्साह बढ़ेगा।
नई टैक्स रिजीम का नया स्लैब
ध्यान देने योग्य बात है कि करदाताओं के लिए 2020 में नई टैक्स स्लैब की व्यवस्था शुरू की गई थी। इस व्यवस्था में 2023-24 के बजट में बदलाव किया गया है। जिसके अंतर्गत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹3 लाख वार्षिक किया गया है। साथ ही स्लैब की संख्या में बदलाव करते हुए अब केवल पाँच स्लैब रखे गए हैं।
नई स्लैब व्यवस्था इस प्रकार की होगी
0 - ₹3 लाख वार्षिक आय पर कोई भी कर देय नहीं होगा वहीं ₹15 लाख से अधिक वार्षिक आमदनी वाले लोगों के लिए अधिकतम कर स्लैब 30% होगा।
₹3 लाख - ₹6 लाख वार्षिक आय पर 5% आयकर देय होगा।
₹6 लाख - ₹9 लाख वार्षिक आय पर 10% आयकर देना होगा।
₹9 लाख - ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर 15% आयकर और
₹12 लाख से ₹15 लाख वार्षिक आय पर 20% आयकर देय होगा।
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि देश प्रत्यक्ष कराधान के सरल होने की राह देख रहा था। जिसके अंतर्गत इसी दिशा में कदम उठाते हुए 3 साल पहले प्रत्यक्ष कराधान की एक नई व्यवस्था लागू की गई थी। इसे अब और अधिक आकर्षक बनाया गया है ताकि लोग बिना हिचकिचाहट नई व्यवस्था को अपना सकें।
बजट 2023 पूंजी निवेश को बढ़ाता है। विकास के इंजन समझे जाने वाले एमएसएमई को भी यह गति देता है जिसके कारण निजी सेक्टर को भी बढ़त मिलती है। साथ ही इससे कर में रियायत मिलती है।
यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम
बजट 2023 में कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देता है। ये बिंदु हैं,
- महिलाओं का सशक्तिकरण
- स्वयं सहायता करने वाले समूहों पर विशेष ध्यान
- पर्यटन को बढ़ावा और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
- भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में पहचाने जाने वाले विश्वकर्मा हस्तकला उद्योग के लिए प्रावधान
- और हरित विकास आदि।
इस दिशा में सीतारमण ने अगले तीन वर्षों के लिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा भी की।
कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान
बजट 2023 के अनुसार कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर ₹20 लाख करोड़ किया जाएगा। पशु-पालन, डेयरी और मत्स्य-पालन को भी इस दायरे में लाया जाएगा। इसी के साथ वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना भी ₹6000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी।
कर संबंधी अन्य बड़ी घोषणाएँ
नई कर व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है जिससे अब अधिकतम कर की दर कम होकर 39% तक आ जाएगी।
इसी के साथ छुट्टियों के नकदीकरण पर भी एक अहम फैसला लिया गया है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर छुट्टियों के नकदीकरण पर छूट की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख किया जाएगा।
नई कर व्यवस्था के अनुसार उस हर व्यक्ति को जिसकी वार्षिक आय ₹15.5 लाख या उससे अधिक है, उनको अब स्टैंडर्ड डिडक्शन पर ₹52,500 का लाभ प्राप्त होगा।
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