Focus on 7 areas in budget 2023-24

गरीबों के कल्याण और किसानों के लिए घोषणाओं के साथ सात अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर आम बजट 2023-24 का आधार।

बजट 2023-24 में किसानों के लिए ज्यादा क़र्ज़

Budget: 2024 में होने वाले आम चुनाव के पहले का यह अंतिम पूर्ण बजट है जिसमें निर्मला सीतारमण ने समेकित विकास को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया। आज संसद में प्रस्तुत किए गए बजट की प्रमुख विशेषताएँ इस लेख में दी जा रही हैं। बजट भाषण में उन्होंने सात बिंदुओं का वर्णन किया जिस पर यह बजट विशेष ध्यान देता है। इस बजट को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद संसद के पटल पर रखा गया। 

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में सात बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भारत के समेकित विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। नई वैश्विक व्यवस्था में भारत के बढ़ते आर्थिक महत्त्व के लिहाज से यह बजट देखा जा सकता है। 

सरकार की ओर से बुनियादी ढाँचे और निवेश (Infra and Investment) के साथ विकास के अंतिम छोर तक पहुँचने का लक्ष्य (Reaching the Last Mile) भी तय किया गया है। जिसका अंतिम उद्देश्य देश और जनता का समावेशी विकास (Inclusive Development) करना होगा। 

साथ ही भारत के संपूर्ण क्षमता का दोहन (Unleashing the Potential) करने के उद्देश्य से क्षमता को उजागर करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हरित विकास (Green Growth) का भी खास ध्यान रखा गया है। 

इतना ही नहीं युवा शक्ति (Youth Power) और अन्य फाइनेंशियल सेक्टर (Financial Sector) पर भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 

बजट में कुछ सेक्टरों के लिए विशेष घोषणाएँ की गई हैं जैसे कि, 

कृषि के लिए घोषणाएँ 

वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की है कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। इतना ही नहीं पशु-पालन, डेयरी और मत्स्य-पालन को भी इस दायरे में लाया जाएगा। 

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प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य बढ़ा 

बजट प्रस्तुत करने से पहले निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मोदी सरकार गरीबों के विकास के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट बढ़ाया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को मकान बनाकर दिए जाते हैं। इस बजट में 66% की वृद्धि की गई है और अब इसके अंतर्गत 79,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

गरीब कल्याण अन्न योजना 

बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अंत्योदय योजना जिसके अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाता है, की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे खाद्यान्न वितरित किया जा सके। 


वित्त मंत्री ने अपनी बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को अधिक सुविधाजनक अवसर उपलब्ध कराने का है। इसके साथ ही सरकार देश को व्यापक आर्थिक स्थिरता देने के लिए विकास और रोजगार के निर्माण को भी गतिशील बनाना चाहती है।

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Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the Budget in Parliament 

संवादपत्र

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