बजट 2022: किस सेक्‍टर को सबसे अधिक फायदा मिल रहा है?

दो साल की महामारी संबंधी अनिश्चितता ने भारत के आर्थिक विकास पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुनर्जीवन पर ध्यान देने के साथ बजट 2022 को एक साथ रखा। बुनियादी ढांचे के विकास, बेहतर दूरसंचार कनेक्टिविटी, डिजिटल वित्त, आदि पर ध्‍यान रखने के साथ बजट काफी हद तक उम्मीदों पर खरा उतरा है। इसने महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों को भी संबोधित किया है।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाते हुए, राजकोषीय समेकन को संचालित करने के लिए आर्थिक विकास पर निर्भर करेगा। कुल व्यय का अनुमान 39.45 लाख करोड़ रूपये है, और उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

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इस बजट से पांच सेक्‍टर्स को सरकार से बढ़ावा मिला है। इसमें शामिल हैं:

• परिवहन

सड़क और रेलवे के आवंटन में भारी वृद्रधि की गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए बजट परिव्यय 68.5 प्रतिशत बढ़कर 1.99 ट्रिलियन रूपये हो गया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 1.18 ट्रिलियन रुपये था। यह कागज पर एक चौंका देने वाली राशि है, और यहां बताया गया है कि देश के लिए इसका अर्थ है:

• 2000 किमी. के रेल नेटवर्क के लिए कवच तकनीकी के तहत सुरक्षा में सुधार
• राष्‍ट्रीय राजमार्गों का 25,000 किमी. विस्‍तार किया जाएगा
• राजमार्गों के विस्तार के लिए, बजटीय संसाधनों के अलावा 20,000 करोड़ रूपये की धनराशि जुटाई जाएगी
• अगले तीन वर्षों में 400 समकालीन वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी

दूरसंचार

डिजिटल कनेक्टिविटी को ध्‍यान में रखते हुए, सरकार ने घोषणा की है कि वह दूरसंचार को बड़ा बढ़ावा देंगे। 

• 2022 में 5G स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी की जाएगी।
• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के तौर पर डिज़ाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी। यह 5G के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगा।
• 4G स्पेक्ट्रम के लिए भारत संचार निगम (BSNL) का आवंटन तिगुना करके 44,720 करोड़ रुपये किया गया।
• भारतनेट ब्रॉडबैंड 2025 तक तैयार हो जाएगा। सरकार की योजना 16 राज्यों के 361,000 गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने की है।

• डिजिटल करेंसी

डिजिटल करेंसी पर सरकार का रुख 2022 के बजट में स्पष्ट किया गया, जिससे सभी अटकलों पर विराम लग गया।

• अप्रैल 2022 तक, भारत को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपनी डिजिटल करेंसी मिल जाएगी।
• वर्चुअल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।
• डिजिटल निवेश और ट्रेड में होने वाले नुकसान के लिए किसी अन्य आय को समायोजित नहीं किया जा सकता है।
• सभी क्रिप्टो लेनदेन पर स्रोत पर 1 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

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•  हाउसिंग

बजट घोषणाएं देश को "सभी के लिए आवास" के सपने के करीब ले जाती हैं। इससे रियल एस्टेट सेक्‍टर में राजस्व और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

• किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए, प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण योजनाओं के तहत 48,000 करोड़ रूपये आवंटित किए जाएंगे
• PMAY के तहत 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 60,000 ग्रामीण लाभार्थियों के लिए होंगे
• वित्त वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को पानी का कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं

• रक्षा

सरकार रक्षा में आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्सुक है, और इसे ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किए गए थे। चीन की लगातार आक्रामकता के कारण रक्षा बजट में वृद्धि हुई।

• रक्षा के लिए आवंटन ₹5.25 लाख करोड़ था, जो पिछले साल के ₹4.78 लाख करोड़ से ₹47,000 करोड़ अधिक है।
• आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह पिछले साल की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है।
• उद्योग, स्टार्टअप और अकादमिक के लिए R&D खोला जाएगा। इसके लिए 25 प्रतिशत शोध बजट आवंटित किया जाएगा

राज्‍य सरकार द्वारा संचालित बैंकों, कार निर्माताओं और इस्पात निर्माताओं जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए, बजट काफी हद तक तटस्थ रहा है। जिन लोगों को लाभ हुआ है वे विकास और रोजगार सृजन की सरकार की बड़ी योजना के अनुरूप हैं। अगर सरकार अपने दृष्टिकोण पर कायम रहती है, तो अगले कुछ वर्षों में भारत के लिए बहुत कुछ बचा है।

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