- Date : 06/02/2022
- Read: 3 mins
यहां एक झलक देखें कि बजट 2022 में स्टार्ट-अप मालिकों और व्यवसायियों के लिए क्या है।
यदि आप भी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 के बजट की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। बजट में विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के लिए कई नई योजनाओं का प्रावधान किया है। आइए जानते हैं कि बजट 2022 में स्टार्ट-अप कंपनियों और व्यवसायियों के लिए क्या प्रस्ताव दिया गया है।
1. स्टार्ट-अप टैक्स हॉलीडे
स्टार्ट-अप टैक्स हॉलिडे योजना की शुरुआत 2017 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी। यह योजना 31 मार्च 2016 के बाद शामिल स्टार्ट-अप्स को इसकी स्थापना की तारीख से सात में से तीन वर्षों के लिए कर से छूट का विकल्प चुनने की अनुमति देती है। बजट 2022 ने इन व्यवसायों के लिए वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप के लिए हॉलिडे स्कीम को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यह स्टार्ट-अप को तब तक 100% कर छूट प्राप्त करने में सक्षम करेगा, जब तक कि एक वित्तीय वर्ष में उनका वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपये से कम है।
यह भी पढ़ें:केंद्रीय बजट 2022: मुख्य विशेषताएं
2. नाबार्ड स्टार्ट-अप्स को फाइनेंस करेगा
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) कृषि और खेती के क्षेत्र में स्टार्ट-अप को पूंजी देगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि स्टार्ट-अप किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को भी सहायता देंगे और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
3. ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस(व्यवसाय करने की आसानी) 2.0
वित्त मंत्री ने सरकार के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस 2.0 और ईज़ ऑफ लिविंग के साथ अगले चरण के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की घोषणा की। इसका उद्देश्य आने वाले वर्ष में मैन्युअल प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करना, ओवरलैपिंग अनुपालन को दूर करना, और राज्य और केंद्रीय स्तर की प्रणालियों के एकीकरण को बढ़ावा देना है।
यह भी पढ़ें: केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य विशेषताएं
4. कॉर्पोरेट कर की रियायती दर
शामिल नए विनिर्माण उद्योगों के लिए 15% का रियायती कॉर्पोरेट टैक्स एक और वर्ष के लिए मार्च 2024 तक बढ़ाया जाएगा।
5. स्टार्ट-अप के माध्यम से किसानों को ड्रोन सहायता
सरकार का लक्ष्य स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना और फसल के मूल्यांकन के लिए किसान ड्रोन के माध्यम से किसानों को ड्रोन सहायता देना है। बजट में देश के किसानों को उच्च तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है।
यह भी पढ़ें: भारत में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल
अंतिम शब्द
यह व्यवसायों के लिए एक उत्कृष्ट समय है, जैसा कि भारत में स्टार्ट-अप से देखा जा सकता है, जिसने 2021 में 24.1 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी कर रिकॉर्ड बनाया है। 11 स्टार्ट-अप IPO (इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग) आरंभ किए गए, जिसने जनता से लगभग 6 बिलियन डॉलर जुटाए। इस साल के बजट में कुछ अहम घोषणाओं से स्टार्टअप और व्यवसायियों को लाभ होने वाला है। हालांकि, आने वाला साल ही बता पाएगा कि चीजें किस तरह उभरकर आती हैं।
