- Date : 02/02/2023
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सभी को अपना घर’ यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएम आवास योजना के लिए खर्च में 66% की वृद्धि की गई है।
PM Awas Yojna: आम बजट 2023-24 प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक अहम घोषणा की है। सरकार सभी को अपना घर दिलवाने के लिए कटिबद्ध है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बजट में भी प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस बजट में खर्च को बढ़ाया गया है और यह वृद्धि 66% की की गई है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा सकेगा।
यह खबर निश्चित ही उन सभी लोगों के लिए काफी आशाजनक है जो अपना घर बनाने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।
इस योजना के लाभार्थी
जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख प्रतिवर्ष से लेकर ₹9 लाख प्रतिवर्ष है और वे MIG-I की पात्रता रखते हैं। इन्हें ₹9 लाख के ऋण पर 4% ब्याज की सब्सिडी प्राप्त होती है।
इसके साथ ही वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹12 लाख से लेकर ₹18 लाख के बीच हो वे MIG-II के लिए पात्रता रखते हैं और उन्हें ₹9 लाख के गृहऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी मिलती है।
यह भी पढ़ें: ७ वित्तीय नियम
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को बढ़ाया गया
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। लेकिन इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी CLSS शामिल नहीं है। ध्यान रहे कि EWS और LIG के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी केवल 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध कराई गई थी।
प्रति लाभार्थी ₹1 लाख से अधिक की सहायता
2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 48,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। योजना के अंतर्गत कई लोगों ने अपने घर बनाने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त की और इनकी संख्या बहुत बड़ी है।
ध्यान रहे कि इस योजना के अंतर्गत पहाड़ी इलाको में मकान बनाने के लिए ₹1.30 लाख की सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।
वहीं मैदानी इलाकों में यही सहायता ₹1.20 लाख की होती है।
यह भी पढ़ें: मार्केट में निफ़्टी ५० से रिटर्न कैसे पाए?
पीएम आवास योजना लिस्ट कैसे देखें
PM Awas Yojna: आम बजट 2023-24 प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक अहम घोषणा की है। सरकार सभी को अपना घर दिलवाने के लिए कटिबद्ध है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस बजट में भी प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इस बजट में खर्च को बढ़ाया गया है और यह वृद्धि 66% की की गई है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा सकेगा।
यह खबर निश्चित ही उन सभी लोगों के लिए काफी आशाजनक है जो अपना घर बनाने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।
इस योजना के लाभार्थी
जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹6 लाख प्रतिवर्ष से लेकर ₹9 लाख प्रतिवर्ष है और वे MIG-I की पात्रता रखते हैं। इन्हें ₹9 लाख के ऋण पर 4% ब्याज की सब्सिडी प्राप्त होती है।
इसके साथ ही वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹12 लाख से लेकर ₹18 लाख के बीच हो वे MIG-II के लिए पात्रता रखते हैं और उन्हें ₹9 लाख के गृहऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी मिलती है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को बढ़ाया गया
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। लेकिन इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी CLSS शामिल नहीं है। ध्यान रहे कि EWS और LIG के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी केवल 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध कराई गई थी।
प्रति लाभार्थी ₹1 लाख से अधिक की सहायता
2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 48,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। योजना के अंतर्गत कई लोगों ने अपने घर बनाने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त की और इनकी संख्या बहुत बड़ी है।
ध्यान रहे कि इस योजना के अंतर्गत पहाड़ी इलाको में मकान बनाने के लिए ₹1.30 लाख की सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।
वहीं मैदानी इलाकों में यही सहायता ₹1.20 लाख की होती है।
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