आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता की 7 सरकारी योजनाएं जिनसे आपको फायदा होगा

2.भारत सरकार कई सालों से ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है, जिनसे न सिर्फ नगारिकों की वित्तीय हालत में सुधार हुआ है बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिली है। हम आपको देश को आजादी मिलने के बाद सरकार द्वारा शुरू की गई 7 योजनाओं के बारे में विस्तार में जानकारी दे रहे हैं।

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
पीएमजेडीवाई राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ वित्तीय समावेशन के लिए मिशन है, जिसके तहत बचत और जमा खाता, विप्रेषण (रीमिटन्स), बीमा, पेंशन, जैसी वित्तीय सेवाओं को किफायती दर तक सब लोगों तक पहुंचाए जाने पर जोर दिया गया है। साल 2014 को स्वतंत्रा दिवस की पूर्व संध्या को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का ऐलान किया था।

क्या बदला है?

• अब तक 29.43 करोड़ बैंक खाते खुले हैं
• इन खातों में 65,532.77 करोड़ रुपये की राशि जमा है
• 1.26 लाख बैंक मित्र उप-सेवा जगहों में बिना ब्रैंच के बैंक सेवाएं पहुंचा रहे हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है
• देश में करीब 25 करोड़ रुपये जन धन खाते हैं, जिसमें से करीब 5.8 करोड़ जीरो-बैलेंस खाते हैं

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फायदे

• 1 लाख दुर्घटना बीमा कवर और 30,000 जीवन बीमा कवर मिलेगा जिन्होंने 26 जनवरी के पहले बैंक खाते खोले हैं
• खातों में जमा राशि पर 4 फीसदी की दर सालाना ब्याज मिलेगा
• खाते में न्यूनतम राशि रखने की कोई शर्त नहीं
• देश भर में किसी भी खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं
• सरकारी योजनाओं में मिलने वाली राशि सीधा आपके बैंक खाते में जमा होगी
• 6 महीने तक बैंक खाता चालू रखने पर 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी

2. सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)
श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा की थी। बेटी की पढ़ाई और शादी के खर्चे का भार उठाने का इस योजना का लक्ष्य है।

क्या है विशेष?

• इसमें हर बेटी के लिए एक खाता खोला जा सकता है। एक परिवार ज्यादा से ज्यादा ऐसे दो खाते ही खोल सकता है, अगर परिवार में दो बेटियां हैं तो।
• हालांकि, तीसरा खाता भी खोला जा सकता अगर इसका प्रमाण हो कि दूसरे जनन में जुड़वां या तीन बच्चे हुए हैं।
• एक वित्त वर्ष में खाते में न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।
• खाता खोलने के 14 साल पूरे होने तक रकम जमा की जा सकती है।
• बेटी की उम्र 21 साल होने पर खाता बंद किया जा सकता है। बेटी के 21 साल के होने के बाद भी अगर खाता बंद नहीं किया जाता है और पैसे नहीं निकाले जाते हैं, तो राशि पर ब्याज मिलना जारी रहेगा।
• खाता खोलने के वक्त बेटी का जन्म प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है।

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फायदे

• बेटी के 10 साल के होने पर ये खाता अभिभावक या संरक्षक द्वारा खोला और चलाया जा सकता है।
• बेटी 18 साल की होने के बाद उसकी पढ़ाई के लिए खाते की राशि का 50 फीसदी तक हिस्सा निकाला जा सकता है।
• अधिकृत बैंक से डाक खाने या दूसरे अधिकृत बैंक से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है।
• खाते पर 8.6 फीसदी की दर ब्याज मिलता है और टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है।

3. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना
साल 2012 में इसे पायलट प्रोजेक्ट की तौर पर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए चार कार्ड – अंत्योदय कार्ड, अन्नपूर्णा कार्ड, पीला राशन कार्ड या नारंगी राशन कार्ड में से एक कार्ड है, इस योजना का फायदा उठा सकता है।

फायदे

• योजना के तहत 488 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलती है।
• 971 प्रकार की बीमारियां, ऑपरेशन और चिकित्सा का मुफ्त इलाज होता है।
• हर परिवार को हर साल 1.5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज की सुविधा है (गुरदे के ट्रांसप्लांट के लिए 2.5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज)।

क्या बदला है?

• 17 जनवरी 2016 तक इस योजना से 7.13 लाख परिवारों को फायदा हुआ।
• 11.81 लाख चिकित्सीय प्रक्रिया हुईं जिसका खर्च 1827 करोड़ रुपये रहा।
• 7.27 लाख ऑपरेशन और चिकित्सा की गईं।

4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
बजट 2015 के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा घोषित पीएमजेजेबीवाई की खास बात ये है कि नवीकरणीय बीमा योजना है, जिसके तहत मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है। दो और योजनाओं - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की भी इस योजना के साथ घोषणा की गई थी।

किसे मिलेगा इसका फायदा?

• कोई भी बैंक बचत खाताधारक, जिसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है, वो इस योजना का फायदा ले सकते हैं।
• इस योजना का फायदा लेने के लिए बैंक खाते के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य है।

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फायदे

• नॉमिनी को मरणोत्तर देय राशि मिलेगीय़
• बीमा कवर एक साल के लिए है (1 जून से लेकर 31 मई)। इसे हर साल नवीकृत किया जा सकता है।
• 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर के लिए सालाना सिर्फ 330 रुपये देने होंगे।

क्या बदला है?

• 8 मई 2017 तक 3.11 करोड़ लोगों ने इस योजना के लिए अर्जी दी थी और करीब 65,308 क्लेम किए गए थे।

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)
इस योजना को साल 2008 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराना है।

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फायदे

इस योजना के तहत कंस्ट्रक्शन जैसे असंगठित वर्ग जिन्हें वेलफेयर बोर्ड के तहत रजिस्ट्रर किया हुआ है, फुटपाथ विक्रेता, लाइसेंस वाले कुली (रेलवे, मनरेगा कर्मचारी, खान में काम करने वाले, ऑटो या टैक्सी चालक, आदि) को स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया किया जाता है।

• 5 सदस्यों के परिवार को फ्लोटर आधार पर 30,000 रुपये का स्वास्थ्य कवर मिलता है।
• अस्पताल जाने के लिए 100 रुपये परिवहन शुल्क के तौर पर दिए जाते हैं, इसकी अधिकतम सीमा 1,000 रुपये है।
• इस योजना का सालाना प्रीमियम सिर्फ 30 रुपये है और गरीबी रेखा के नीचे के परिवार आरएसबीवाई स्मार्ट कार्ड पा सकते हैं, जिससे वो सालाना 30,000 रुपये के इलाज के लिए क्लेम कर सकते हैं।

नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम
साल 1995 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य लक्ष्य बुजुर्गों, विधवाओं और अक्षमताओं वाले लोगों को सामाजिक पेंशन के जरिए वित्तीय सहायता पहुंचाना है।

किसे मिलेगा फायदा?

• कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और वो गरीबी रेखा के नीचे के तबके में आता हो।
• गरीबी रेखा के नीचे की विधवाएं जिनकी उम्र 40 से 64 साल हो।
• गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति जो 80 फीसदी से ज्यादा विकलांग हैं और जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) सरकार की नई पहल है, जिसे गैर-कॉरपोरेट, गैर-प्रपत्र सेक्टर, अति लघु और छोटे उद्यमों, जिनकी कर्ज की जरूरत 10 लाख रुपये से कम है, के लिए बनाया गया है। बजट 2016 में इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने की थी। पीएमएमवाई के तहत तीन उत्पाद उपलब्ध हैं:

• शिशु: 50,000 रुपये तक का कर्ज मिलता है
• किशोर: 5 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है
• तरुण: 10 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है

फायदे

• मुद्रा कर्ज वाहन खरीदने के लिए लिया जा सकता है (कर्मशियल वेहिकल लोन, कार लोन और 2-व्हीलर लोन)
• बिजनेस इंस्टालमेंट लोन (बीआईएल): वर्किंग कैपिटल जरूरतों, कार्यशाला और उपकरण की खरीदने, ऑफिस के नवीनीकरण, आदि के लिए
• बिजनेस लोन ग्रुप लोन (बीएलजी) और रूरल बिजनेस क्रेडिट (आरबीसी): ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट की सुविधा और वर्किंग कैपिटल लोन
• कर्ज वापस करने के लिए 7 साल की मोहलत

उद्योग, कृषि, शिक्षा और दूसरे कई क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सुधार लाने के लिए इन योजनाओं के लिए अलावा ऐसी कई और स्कीमें हैं जो सरकार लागू कर रही है।