महंगा पड़ सकता है कृषि भूमि पर घर बनाना! जान लें खेती की जमीन खरीदने के नियम

खेती के लिए ज़मीन खरीदने में कई राज्य-विशिष्ट नियम लागू होते हैं। ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया, और जरूरी नियमों को समझकर ही निवेश करें।

• जानें 2023 में क्या हैं खेती की जमीन (Agricultural Land) खरीदने के राज्यवार नियम। 
• जानें भारत में खेती के लिए ज़मीन कौन नहीं खरीद सकता है। 
• गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए खेती की जमीन का रूपांतरण करने की प्रक्रिया। 

जमीन में निवेश एक अच्छा सौदा होता है। भारत में खेती के लिए ज़मीन (Agricultural Land) प्रचुर मात्रा में मौजूद है और खेती हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जमीन खरीदने के अपने फायदे होते हैं। इमारतों की तुलना में जमीन के भूखंडों का मूल्यह्रास नहीं होता है, और रणनीतिक रूप से सही स्थान चुनने से मूल्य में तेजी से वृद्धि हो सकती है। मगर खेती की जमीन खरीदने के नियम परिभाषित हैं, इसलिए निवेश के पहले ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। 

खेती के लिए ज़मीन खरीदने के लिए राज्य-विशिष्ट नियम

भारत में खेती के लिए ज़मीन की खरीद के संबंध में कुछ प्रमुख राज्यों के नियम इस प्रकार हैं:

• तमिलनाडु: कम से कम दस वर्षों तक कृषि प्रयोजनों के लिए अप्रयुक्त भूमि को खरीदा जा सकता है और गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति अधिकतम 59.95 एकड़ जमीन खरीद सकता है।
• केरल: खेती के लिए ज़मीन कोई भी खरीद सकता है, चाहे उसका इरादा कुछ भी हो। खरीदी जा सकने वाली भूमि की मात्रा व्यक्ति और उनके परिवार के आकार पर निर्भर करती है। 
• कर्नाटक: केवल कृषक ही खेती के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं। हालाँकि, सालाना 25 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले गैर-कृषि विशेषज्ञ अनुमोदन के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं। 
• गुजरात: खेती के लिए ज़मीन केवल कृषक ही खरीद सकते हैं।
• महाराष्ट्र: खेती के लिए ज़मीन केवल किसानों द्वारा खरीदी जा सकती है।
• मध्य प्रदेश: खेती के लिए ज़मीन कोई भी खरीद सकता है।
• राजस्थान: कृषि भूमि कोई भी खरीद सकता है।
• हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में खेती के लिए ज़मीन केवल राज्य के किसान ही खरीद सकते हैं।
• अन्य राज्यों के नियमों के लिए स्थानीय सरकारी दिशानिर्देश देखें। 

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खेती के लिए ज़मीन कैसे खरीदें

भूमि माप: 

खेती के लिए ज़मीन की सीमाओं को सटीक रूप से मापने और सीमांकन करने के लिए एक सर्वेक्षक का सहयोग लें। सर्वेक्षक माप का मिलान टाइटल सर्टिफिकेट में दिए गए विवरण से करेगा।

दस्तावेज़ सत्यापन: 

दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता और वैधता की पूरी तरह से जाँच करने के लिए एक संपत्ति वकील की मदद लें। मुख्य दस्तावेज़ों में शामिल हैं:

1. टाइटल डीड और रिलीज सर्टिफिकेट: सही मालिक की पहचान करें और विक्रेता के कानूनी अधिकार को सुनिश्चित करें। एकाधिक स्वामियों के मामले में, रिलीज़ प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

2. संपत्ति कर रसीदें और अन्य बिल: सुनिश्चित करें कि सभी संपत्ति कर और अतिरिक्त उपयोगिता बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

3. विक्रय विलेख और विक्रय अनुबंध: विक्रय विलेख सौदे को अंतिम रूप देता है, जिसमें संपत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। 

स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण: 

बिक्री विवरण स्थानीय नगरपालिका विभाग को जमा करें और लागू स्टाम्प शुल्क का भुगतान करें, जो स्थान के अनुसार अलग-अलग होता है। संपत्ति को अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए उप-पंजीयक कार्यालय में कृषि भूमि की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करें।

गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग

यदि आप गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए खेती के लिए ज़मीन का उपयोग करने का इरादा रखते हैं तो स्थानीय अधिकारियों को एक आवेदन जमा करें। एक बार दस्तावेज़ और आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, संबंधित प्राधिकरण भूमि को कृषि से गैर-कृषि में बदलने की मंजूरी दे सकता है। रूपांतरण शुल्क राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है।

भारत में खेती के लिए ज़मीन कौन नहीं खरीद सकता है? 

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को भारत में कृषि भूमि, फार्महाउस या वृक्षारोपण संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, उन्हें ऐसी संपत्तियाँ विरासत में मिल सकती हैं।

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