जानें एनआरआई भारत में कितनी संपत्तियां खरीद सकते हैं जिससे टैक्स की जटिलताओं से बचा जा सके।

एनआरआई भारत सरकार के टैक्स बेनेफिट और सबसिडी का आनंद लेते हुए भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं।

भारत सरकार के उदारवादी रवैये के कारण पिछले कुछ समय में एनआरआई ने भारत में संपत्ति बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार चाहती है कि अनिवासी भारतीयों की देश के विकास में भागीदारी हो। इस संदर्भ में कई टैक्स बेनेफिट और सबसिडी भी मौजूद हैं। संपत्ति खरीदने से पहले इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। 

अनिवासी भारतीयों को संपत्ति खरीदने के नियम 

• संपत्ति खरीदने के संदर्भ में सबसे पहले यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के आयकर अधिनियम के अनुसार संपत्ति विक्रेता निवासी है या अनिवासी। 
• यदि एक एनआरआई एक भारतीय निवासी से अचल संपत्ति का अधिग्रहण करता है, तो 50 लाख रुपये से अधिक की बिक्री मूल्य से अधिक होने पर 1% की दर से स्रोत पर कर कटौती यानि टीडीएस भरना होगा। 
• यदि एनआरआई एक अनिवासी भारतीय से संपत्ति खरीदता है और इसमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) शामिल है तो टीडीएस कटौती 20% होगी। 
• अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के मामले में, जहां एक संपत्ति खरीद के दो साल के भीतर बेची जाती है, वहाँ टीडीएस की दर 30% होगी। 
• काटे गए कर को 30 दिनों के भीतर को जमा करना महत्वपूर्ण है। गैर-कटौती या देर से कटौती करने पर प्रति माह 1% जुर्माना लगेगा।

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जमीन खरीदने के कानूनी नियम 

कर दायित्वों के बावजूद, एनआरआई आईटी अधिनियम के तहत कुछ कर लाभ और सब्सिडी का आनंद ले सकते हैं:

एनआरआई के लिए गृह ऋण में 30% की मानक कटौती का दावा कर सकते हैं।

यदि भारत में एनआरआई की एकमात्र वार्षिक आय भारतीय संपत्तियों में निवेश से आती है और जहां टीडीएस पहले ही काटा जा चुका है, तो उन्हें आईटी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 54, 54F और 54EC के तहत इस छूट का दावा किया जा सकता है।

एनआरआई धारा 80C के तहत संपत्ति की खरीद के दौरान किए गए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर मूल पुनर्भुगतान और कटौती का दावा कर सकते हैं।

अगर पहली संपत्ति की बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ को विशिष्ट बॉन्ड में पुनर्निवेशित किया जाता है तो छूट उपलब्ध है।

इसके अलावा, कुछ अन्य विभिन्न परिदृश्यों में कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि- बीमित राशि के 10% से कम प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक ऋण और ट्यूशन फीस पर भुगतान किया गए ब्याज, धर्मार्थ कारणों हेतु दान, म्युचुअल फंड से इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) में निवेश, सरकार द्वारा जारी बॉन्ड और बचत प्रमाणपत्र पर अर्जित ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, इत्यादि।

एनआरआई भारत में कितनी संपत्तियां खरीद सकते हैं?

कर नियमों का पालन करते हुए एनआरआई भारत में आसानी से संपत्तियां खरीद सकते हैं और विभिन्न परिदृश्यों में कटौती का लाभ उठा सकते हैं। 

कर लाभ के अलावा, एनआरआई अन्य सब्सिडी और सरकार से राहत के भी पात्र हैं। किफायती आवास खरीदते समय वे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। 

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